essay on gst in hindi

जीएसटी पर निबंध (GST Essay in Hindi)

कर एक ऐसा साधन है जो किसी भी देश के सरकार एवं कानून को मूर्त रूप प्रदान करता है क्योंकि कराधान ही सरकार के आय का मुख्य स्रोत है। सभी देश अपने-अपने कानूनों के अनुसार नागरिकों से कर की वसूली करते हैं और उसका उपयोग राष्ट्र की उन्नति में करते हैं। कर सामान्यतः दो प्रकार का होता है- प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) एक अप्रत्यक्ष कर है, जो किसी वस्तु को खरीदने पर या किसी सेवा का लाभ उठाने पर चुकाना पड़ता है। भारत में जीएसटी को लागू हुए लगभग 4 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है फिर भी लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है।

जीएसटी पर छोटे और बड़े निबंध (Short and Long Essay on GST in Hindi, GST par Nibandh Hindi mein)

आप सभी की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम यहां जीएसटी पर निबंध प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें आशा है कि ये निबंध आपको पसंद आयेगा और जीएसटी पर आपकी समझ को विकसित करेगा।

जीएसटी पर छोटा निबंध – 400 शब्द

प्रस्तावना (जीएसटी का अर्थ)

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) एक समन्वित कर प्रणाली है अर्थात भारत में पहले से लगे हुए बहुत से करों को हटाकर उनके जगह पर सिर्फ एक कर, जीएसटी लगाया गया है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तब से लेकर अब तक इसमें बहुत से परिवर्तन किए जा चुके हैं।

जीएसटी की आवश्यकता

भारतीय संविधान ने उत्पादन एवं सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को तथा वस्तु की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया था, जिसके आधार पर सभी ने अपने-अपने हिसाब से कर बनाए थे। इस प्रणाली में एक वस्तु पर कई प्रकार के कर लद जाते थे, कभी-कभी तो कर के ऊपर कर वाली स्थिति भी बन जाती थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए जीएसटी को लागू किया गया है। 

जीएसटी के लाभ

जीएसटी से लगभग सभी क्षेत्र के लोगों को लाभ हुआ है जिनमें से कुछ निम्नवत हैं-

सामान्य लोगों को लाभ

• एक वस्तु पर लगने वाले अनेक करों से छुटकारा मिल गया।
• प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के कर दर में कमी ।
• सरकार की आमदनी में वृद्धि से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सेवाओं में सुधार के आसार, इत्यादि

व्यवसायियों को लाभ

• हर राज्य के अलग-अलग करों एवं चुंगियों से छुटकारा।
• कारोबार एवं मुनाफे में वृद्धि।
• केन्द्र एवं राज्य सरकारें मिलकर लघु उद्योगों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कारोबार में रियायत दे रही हैं। इत्यादि

जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं

पुराने कर सिस्टम में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के रूप में एक नये कर प्रणाली को लागू किया जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

• इस कर प्रणाली में उत्पादन के जगह उपभोग पर कर लगता है।
• इसमें कर के ऊपर कर नहीं चढ़ता है।
• पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण इसमें धांधली की आशंका कम हो जाती है।
• राज्य सरकारें मनमानी कर नहीं लगा सकती हैं। इत्यादि

जीएसटी से हानियां

किसी भी प्रणाली के फायदे के साथ-साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। जीएसटी के भी अपने कुछ नुकसान है, जो निम्नलिखित हैं-

• व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीएसटी सॉफ्टवेयर खरीदना
• जीएसटी के कारण निम्न वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है:-
• स्कूल की फीस।
• कूरियर सेवाएं।
• मोबाइल बिल में।
• निवेश और बैंकिंग प्रबंधन सेवाएं।
• मकानों का किराया।
• तंबाकू और सिगरेट उत्पाद
• स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं।
• रेल या मेट्रो से यात्रा करना, इत्यादि

जीएसटी के फायदे के साथ-साथ अपने कुछ नुकसान भी है लेकिन अगर इसके नुकसानों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पता चला है कि जीएसटी का प्रारूप इस प्रकार से तैयार किया गया है कि यह व्यवसायियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कई अप्रत्यक्ष करों जैसे- मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क इत्यादि का स्थान लेता है।

जीएसटी और भारत की अर्थव्यवस्था व विकास पर इसका प्रभाव पर बड़ा निबंध – 1000 शब्द

प्रस्तावना (जीएसटी की परिभाषा)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यापक, गंतव्य आधारित, बहु-स्तरीय कर है। जो अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग पर लगाया जाता है। माल एवं सेवा कर अधिनियम को 29 मार्च 2017 को भारतीय संसद में पारित किया गया तथा 1 जुलाई 2017 को इसे भारत में लागू कर दिया गया था। यह एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है।

जीएसटी के प्रकार

वैसे तो जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है, परन्तु भारत में इसे 4 अलग-अलग नामों से जाना जाता है-

• केंद्रीय माल और सेवा कर

जब कोई कारोबार एक ही राज्य के दो या अधिक कारोबारियों के बीच होता है, तो कर के रूप में उनके द्वारा केंद्र को दी गई धनराशि CGST कहलाती है।

• राज्य वस्तु एवं सेवा कर

जब कोई कारोबार एक ही राज्य के दो या अधिक कारोबारियों के बीच होता है , तो उनके द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला कर, SGST कहलाता है।

• केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर

जब कोई कारोबार किसी केन्द्र शासित राज्य के दो व्यापारियों के बीच होता है, तो व्यापारियों द्वारा केन्द्र शासित राज्य को दिया गया कर, UTGST/ UGST कहलाता है।

• एकीकृत माल और सेवा कर

अगर कोई व्यापार दो अलग-अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच किया जाता है, तो उससे मिलने वाले कर पर केन्द्र एवं राज्य दोनों का अधिकार होता है, इस प्रकार के कर को, जीएसटी कहते हैं।

जीएसटी की दरें

अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जीएसटी की दरें अलग-अलग निर्धारित की गई है-

• 00% जीएसटी दर- जीवन के लिए मौलिक सेवाओं एवं वस्तुओं पर, जैसे- अनाज, सब्जियां, नमक, गुड़ आदि
• 05% जीएसटी दर- जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं पर , जैसे – काफी, तेल, मसाला, चाय, चीनी आदि
• 12% जीएसटी दर- प्रतिदिन इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे- छाता, दंत मंजन, नमकीन, दवाइयां आदि
• 18% जीएसटी दर- मध्य स्तरीय जीवन शैली में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे- शैंपू, डिटरजेंट, आइसक्रीम, रेफ्रिजरेटर आदि
• 28% जीएसटी दर- विलासितापूर्ण जीवन शैली में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे- ऑटोमोबाइल, पान मशाला इत्यादि

जीएसटी रिटर्न के प्रकार

जीएसटी रिटर्न निम्नलिखित प्रकार का होता है-

• माल और सेवा कर रिटर्न 1

इसमें व्यापारियों को पूरे महीने की बिक्री का ब्यौरा, अगले माह की 11 तारीख से पहले तक दाखिल करना होता है। जिन कारोबारियों की सालाना बिक्री 1.5 करोड़ से कम होती है उन्हे यह रिटर्न हर तिमाही दाखिल करना पड़ता है।

• माल और सेवा कर रिटर्न 2

यह रिटर्न खुद की खरीदारी का ब्यौरा देने के लिए बनाया गया था परन्तु फिलहाल में इसे स्थगित रखा गया है।

• माल और सेवा कर रिटर्न 3

इस रिटर्न को फाइल करते समय इसमें समस्त बिक्री एवं खरीदों के साथ-साथ चुकाए गए करों का भी विवरण देना होता था। वर्तमान में इसे भी वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है।

• माल और सेवा कर रिटर्न 4

प्रारम्भ में GSRT-3 को लागू करने में कुछ समस्या थी, तो भारत सरकार ने उसके विकल्प में GSTR-3B जारी किया है। इसमें पूरे महीने का क्रय, विक्रय तथा चुकाए गए कर का विवरण संक्षिप्त में देना होता है।

जीएसटी की अनिवार्यता

जीएसटी की अनिवार्यता की सीमा वस्तु तथा सेवा के लिए भिन्न – भिन्न हैं-

सेवाओं से संबंधित ऐसे व्यवसाय जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता है उनका जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है तथा वहीं वस्तु से संबंधित व्यवसायों के लिए यह सीमा 40 लाख से अधिक है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपये है।

जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अनुकूल प्रभाव-

• उपभोग पर कर लगने के कारण, उत्पादकों पर कर का बोझ कम हुआ जिससे वो ज्यादा उत्पादन को प्रेरित हुए।
• सिस्टम की पारदर्शिता ग्राहकों को जागरूक करती हैं।
• जीएसटी ने सरकार के राजस्व क्षेत्र को बढ़ा दिया हैं।

प्रतिकूल प्रभाव-

1 जुलाई 2017 से पहले बाजार में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, परन्तु 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होते ही कारोबार जगत में मानो चुनौतियों की लहर सी आ गई। शुरुआती दौर में इसकी कमियों पर बहुत काम किया गया मगर ऐसा जान पड़ता है की अभी भी यह अपने उद्देश्य को पाने में असफल है।

एक रिपोर्ट यह बताता है कि जीएसटी लागू होने से पहले, अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में वृद्धि दर 21.33% था परन्तु 2017-18 में यह 5.80% हो गया।

जीएसटी और भारत का विकास

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है-

• जीएसटी ने भारत के कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेकर कर संग्रह संरचना को बदल कर एकीकृत कर प्रणाली में ढाल दिया।
• निर्यात में अधिक प्रतिस्पर्धा आ जाएगी।
• जीएसटी ने कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 16 प्रतिशत तक योगदान है।
• सूचना प्रौद्योगिकी को जीएसटी ने कई नये अवसर प्रदान किए। जैसे- करों के दोगुना कर प्रभाव को हटाना, व्यापार पुनर्गठन, जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में अवसर इत्यादि।
• जीएसटी ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को भी प्रभावित किया।
• होटलों एवं पर्यटनों से प्राप्त आय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा होता है, यह GDP को बढ़ाने में मदद करता है। जीएसटी ने उनको भी प्रभावित किया है।
• जीएसटी द्वारा मनोरंजन उद्योग भी प्रभावित हुए है।
• जीएसटी के कारण निर्यात एवं आयात दोनों प्रभावित हुए है। इत्यादि

जीएसटी भारत के अप्रत्यक्ष करों का रीढ़ है, इस अकेले में भारत के कई कर समाये हुए हैं। यह दोहरे कराधान एवं कर के ऊपर कर को रोकने के लिए लाया गया है। जीएसटी उपभोक्ताओं द्वारा चुकाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, जो उत्पादन पर न लग के उपभोग पर लगता है। प्रारम्भ में इसमें कुछ कमियां थी परन्तु सरकार के निरंतर प्रयास से इसकी अधिकतर कमियों को दूर किया जा चुका है, वर्तमान में इसका लाभ सभी क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं।

जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions on GST in Hindi)

उत्तर- 1 जुलाई 2017 को (1 July 2017)।

उत्तर- असम राज्य में,12 अगस्त 2016 को ।

उत्तर- नई दिल्ली (New Delhi) में।

उत्तर- जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) ।

उत्तर- जीएसटी विश्व के लगभग 164 देशों में लागू है।

उत्तर – फ्रांस ने, 1954 में ।

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जी एस टी(GST) या वस्तु एवं सेवा कर : एक आसान व्याख्या | GST in Hindi

Updated on : Jan 12th, 2022

वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो  1 जुलाई 2017 से लागू हो रही है | लेकिन जी एस टी क्या है और यह वर्तमान टैक्स संरचना को कैसे सुधार देगा? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को एक नए टैक्स सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? हम इन सवालों के जवाब इस विस्तृत लेख में करेंगे |

जी एस टी (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। इस लेख में जी एस टी (GST),  उसकी प्रमुख अवधारणाओं और जहां यह वर्तमान में है, उसका पूरा अवलोकन दिया गया है।

जी एस टी क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम ‘बहु-स्तरीय’ शब्द के साथ शुरू करें | कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है | पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना | दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है | फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है | इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है | और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है | यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो ऐसा दिखेगा:

इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा, और यह एक बहु-स्तरीय टैक्स होगा। कैसे? हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम ‘वैल्यू ऐडिशन‘ के बारे में बात करें। मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है | इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा | तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है | यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है | इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है |

इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा | परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है – गंतव्य-आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। इससे पहले, जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था | अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा। तो, पहले टैक्स लेवी का स्वरूप इस तरह था:

अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। चूंकि जी एस टी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा | लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा | इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है | इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा जो कि कर्नाटक है।

वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो करों में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर | प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है।  भूतपूर्व कर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक पर कर का भार ट्रान्सफर सकता है |उसके अनुसार, भूतपूर्व कर प्रणाली के तहत, ग्राहक आइटम की कीमत और वैट का भुगतान किया करते थे ताकि दुकानदार वैट को एकत्र कर सरकार को भुगतान कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक कीमत देनी पड़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के लिए और साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए, वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है जिसकी वजह से ग्राहक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।लेन-देन के दौरान दुकानदार अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक को टैक्स का भार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जी एस टी कैसे काम करेगी?

सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जी एस टी कौंसिल ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके, इसे लागू करने का एक नियम तैयार किया है। 

जी एस टी में 3 प्रकार के टैक्स हैं :

  सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा 

एसजीएसटी : राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा  आईजीएसटी : जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी:

उदाहरण महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है।ऐसे मामलों में डीलर 1800 रूपए जमा करता है और इस राशि में 900 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रूपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत और आम आदमी की मदद जी एस टी कैसे करेगा?

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है।विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है | यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।

इसे समझने के लिए, पहले समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।यह वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है।इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी | हम इसे एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक शर्ट निर्माता कच्चे माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। यदि करों की दर 10% पर निर्धारित है, और इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, तो उसे कर के रूप में 10 रूपये का भुगतान करना होगा। तो, शर्ट की अंतिम लागत अब (100 + 10 =) 100 रुपये हो जाती है | अगले चरण में, थोक व्यापारी 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदता है, और उस पर लेबल जोड़ता है। जब वह लेबल जोड़ रहा है, वह मूल्य जोड़ रहा है। इसलिए, उसकी लागत 40 रुपए (अनुमानित) से बढ़ जाती है | इसके ऊपर, उसे 10% कर का भुगतान करना पड़ता है, और अंतिम लागत इसलिए हो जाती है (110 + 40 =) 150 + 10% कर = 165 रूपये | 

अब, फुटकर विक्रेता या रिटेलर थोक व्यापारी से शर्ट खरीदने के लिए 165 रुपये का भुगतान करता है क्योंकि कर दायित्व उसके पास आया था। उसे शर्ट पैकेज करना पड़ता है, और जब वह ऐसा करता है, तो वह फिर से मूल्य जोड़ रहा है। इस बार, मान लें कि उनका मूल्य अतिरिक्त 30 रूपये है। अब जब वह शर्ट बेचता है, तो वह इस मूल्य को अंतिम लागत (और वैट जिसे वह सरकार को देना होगा) में जोड़ता है | इसके साथ ही उसे सरकार को देय वैट जोड़ना होगा | तो, शर्ट की लागत 214.5 रुपए हो जाती है | इस का एक ब्रेक अप देखते हैं: लागत = रु 165 + मान जोड़ = रु 30 + 10% कर = रु 195 + 19.5 =  214.5 रुपये इसलिए, ग्राहक एक शर्ट के लिए 214.5 रुपये का भुगतान करता है, जिसकी कीमत मूल रूप से केवल 170 रुपये (110 + 40 + 30 रुपये) थी। 

ऐसा होने के लिए, कर दायित्व हर बिक्री पर पारित किया गया था और अंतिम दायित्व ग्राहक के पास आ गया। इसे करों का व्यापक प्रभाव कहा जाता है जहां टैक्स के ऊपर टैक्स का भुगतान किया जाता है और आइटम का मूल्य हर बार बढ़ता रहता है।

जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है। इसमें, जिस व्यक्ति ने कर चुकाया है, वह व्यक्ति अपने करों को जमा करते समय,  भुगतान किये हुए कर के क्रेडिट का दावा कर सकता है। हमारे उदाहरण में, जब थोक व्यापारी उत्पादक से खरीदता है, तो वह अपनी लागत क़ीमत पर 10% कर देता है क्योंकि उसके पास एक देय राशि है | फिर उन्होंने 100 रुपये की लागत मूल्य में 40 रुपये का मूल्य जोड़ा और इससे उनकी आइटम क़ी क़ीमत  140 रुपये हो गई। अब उसे इस कीमत का 10% सरकार को  कर के रूप में देना होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान किया है। इसलिए, इस बार वह क्या करता है, सरकार को टैक्स के रूप में (140% के 10% = 14) का भुगतान करने की बजाय वह पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देता है | इसलिए उसकी 14 रुपए की नई  देय राशि से वह 10 रुपए कटौती करता है और सरकार को केवल 4 रुपए का भुगतान करता है | तो 10 रुपए उसका इनपुट क्रेडिट हो जाता है। जब वह सरकार को 4 रुपये का भुगतान करता है, तो वह रिटेलर को 14 रुपए का देय राशि ट्रांसफर करता है, ।अगले चरण में, रिटेलर ने अपने लागत मूल्य में 30 रुपये का मूल्य जोड़ा और सरकार को इस पर 10% कर का भुगतान किया। जब वह मूल्य जोड़ता है, तो उसकी कीमत 170 रुपये हो जाती है | अब, अगर उसे उस पर 10% कर देना पड़ता है, तो वह वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है। लेकिन रिटेलर के पास इनपुट क्रेडिट है क्योंकि उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपये में भुगतान किया है। इसलिए, अब वह अपनी कर देय राशि को  (170% = 170) = 17 रूपए से 14 रुपए तक  कम कर देता है और उसे सरकार को केवल 3 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।और इसलिए, वह अब ग्राहक को यह शर्ट (140 + 30 + 17 =) 187 रुपये में बेच सकता है।

अंत में, हर बार जब कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम होता है, तो उसके लिए बिक्री मूल्य कम हो जाता है | और उसके उत्पाद पर कम कर दायित्व के कारण  लागत मूल्य भी कम हो जाता है। शर्ट का अंतिम मूल्य भी 214.5 रुपये से 187 रुपये कम हो गया, इस प्रकार अंतिम ग्राहक पर कर का बोझ कम हो गया। इसलिए अनिवार्य रूप से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दो तरह से लाभ होता है। पहला, यह करों के व्यापक प्रभाव को कम करेगा और दूसरा, इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति के द्वारा, यह कर के बोझ को कम करेगा और, उम्मीद है, कीमतें भी कम हो जाएंगी |

क्या आपको जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता है?

जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होगा |   व्यवसायों में शामिल हैं – व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य समान कार्यवाही, इसकी पसार या प्रायिकता के बावजूद। इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल / सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है। सेवाओं का मतलब वस्तु के अलावा कुछ भी है | यह संभावना है कि सेवाएं और सामान एक अलग जीएसटी दर होगी। 

जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा | व्यक्तियों में शामिल हैं – व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) , कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी। कृषि में फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु-अभिजननक्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है। जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है। हालांकि, अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है एक पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा। करदाता राज्य में अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल (व्यापार ऊर्ध्वाधर) के लिए अलग-अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। 

निम्नलिखित मामलों में जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है – कारोबार आधार वित्तीय वर्ष में आपके कारोबार की सीमा 20 लाख रुपए (कुछ मामलों में रु. 40 लाख) से अधिक होने पर जीएसटी एकत्र करना और भुगतान करना होगा। [कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख है] यह सीमा जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होती है। “कुल कारोबार” का मतलब सभी कर योग्य आपूर्ति, मुक्ति की आपूर्ति, वस्तुओं के निर्यात और / या सेवाओं और एक समान पैन वाले व्यक्ति की अंतर-राज्य की आपूर्ति को सभी भारत के आधार पर गणना करने और करों को शामिल करने के लिए (यदि कोई हो) सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत देय होगा। अन्य मामले [कारोबार के बावजूद जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है]

• माल / सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले
• कोई भी व्यक्ति जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है | ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
• कोई भी व्यक्ति जो माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
• रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को | रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहां सामान / सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पड़ता है।
• एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है
• वितरक या इनपुट सेवा वितरक | इस व्यक्ति के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, वह सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता है।
• ई-कॉमर्स ऑपरेटर (इ-व्यवसाय)
• ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रांडेड सेवाएं को छोड़कर)
• एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है
• भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)

जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण एक काफी आसान प्रक्रिया है। नीचे इन्फोग्राफिक में जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया की बारे में बताया गया है |

जीएसटी पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

• करदाता का संविधान
• व्यापार स्थान के सबूत
• बैंक खाता विवरण
• प्राधिकरण फार्म

जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने के लिए दंड

कोई भी अपराधी जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान करता है, उसे देय कर राशि का 10%  (जिसमें से 10000 न्यूनतम राशि है) जुर्माना देना होगा | जहां एक संकल्पित करवंचन देखा गया  वहां अपराधी को देय कर राशि का 100% जुर्माना देना होगा | हालांकि, अन्य वास्तविक त्रुटियों के लिए, जुर्माना कर का 10% है।

GST के तहत नए अनुपालन क्या हैं?

जीएसटी रिटर्न के ऑनलाइन फाइलिंग के अलावा, जीएसटी शासन ने इसके साथ कई नई प्रणालियों को पेश किया है।

ई-वे (e-Way) बिल

जीएसटी ने “ई-वे बिल” की शुरुआत के द्वारा एक तरह से केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की।  इस प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 को सामान की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए और 15 अप्रैल 2018 को सामान की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए शुरू किया गया था।

ई-वे बिल प्रणाली के तहत, निर्माता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ़ ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ले जाने वाले सामान के लिए ई-वे बिल जेनरेट कर सकते हैं जो कि एक आम पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं। कर अधिकारियों को भी इससे लाभ होता है क्योंकि इस प्रणाली से चेकपोस्ट पर कम समय लगता है और कर चोरी को कम करने में मदद मिलती है।

ई- इनवॉइसिंग (e-Invoicing)

ई-इनवॉइसिंग प्रणाली को 1 अक्टूबर 2020 से उन व्यवसायों के लिए लागू किया गया था, जिनका किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष (2017-18 से) में 500 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2021 से, इस प्रणाली को उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया, जिनका वार्षिक कुल कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक है। वर्तमान में, इसे 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले लोगों के लिए बढ़ाया गया है।

इन व्यवसायों को GSTN के चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करके प्रत्येक बिज़नेस-to-बिज़नेस चालान के लिए एक यूनिक इनवॉइस रिफरेन्स नंबर प्राप्त करनी चाहिए। पोर्टल चालान की सत्यता और वास्तविकता की पुष्टि करता है। इसके बाद, यह एक क्यू आर कोड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने को अधिकृत करता है।

ई-इनवॉइसिंग इनवॉइस की इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देता है और डाटा एंट्री एरर्स को कम करने में मदद करता है। इसे आईआरपी से सीधे जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल पर चालान की जानकारी ट्रांसफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, यह GSTR-1 दाखिल करते समय मैन्युअल डाटा एंट्री की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और ई-वे बिल के निर्माण में भी मदद करेगा।

आगे पढ़ने और समझने के लिए, हमारे लेख देखें:

Gst.gov.in के बारे में जानें

जीएसटी कौंसिल

नियमों के लिए EWay बिल गाइड

GSTN पर लॉगिन करने के लिए गाइड

जी एस टी रजिस्ट्रेशन

भारत में बेस्ट जीएसटी सॉफ्टवेयर

जी एस टी रिटर्न

नया जी एस टी रिटर्न

ई-इनवॉइसिंग

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एक राष्ट्र एक कर: जीएसटी पर निबंध | Essay on One Nation One Tax: GST in Hindi

by Meenu Saini | Aug 21, 2023 | General | 0 comments

Ek Raashtr Ek Kar: जीएसटी Par Nibandh Hindi Essay  

एक राष्ट्र एक कर: जीएसटी (one nation one tax: gst) par nibandh hindi mein.

जब आप पिछली बार किसी रेस्तरां में गए थे तो क्या आपने बिल पर ध्यान दिया था?  या खरीदारी के बाद मिले बिल में?  आपको जीएसटी नाम से एक अतिरिक्त शुल्क मिलेगा।  क्या आपको पता है कि यह क्या है?  और इसे क्यों लगाया जाता है? यह एक ऐसा टैक्स है जो हम सभी को सरकार को देना पड़ता है। आज इस एक राष्ट्र एक कर: जीएसटी के निबंध में हम जीएसटी के इतिहास, प्रकार, उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ और हानि के बारे में चर्चा करेंगे। 

जीएसटी का इतिहास

जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के उद्देश्य, जीएसटी की विशेषताएं.

• जीएसटी के लाभ

जीएसटी से हानि

2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।  मई 2015 में, संविधान (122वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। एकीकृत जीएसटी विधेयक, 2017, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक, 2017, केंद्रीय जीएसटी विधेयक, 2017 और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017 20 अप्रैल 2017 तक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए गए। 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था।

काफी विरोध के बाद जीएसटी पारित और लागू हुआ।

  Top  

जीएसटी का इतिहास 20 साल से भी पहले वर्ष 2000 से शुरू होता है जब भारत में जीएसटी को अपनाने के संबंध में पहली चर्चा उस समय की गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का शासनकाल था। 

इस उद्देश्य के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति को चुना गया क्योंकि उनके पास राज्य वैट के साथ काम करने का पूर्व अनुभव था।  2004 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समिति का गठन किया गया और समिति ने जीएसटी लागू करने की सिफारिश की।

2006-07 के बजट भाषण के दौरान, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जीएसटी को 1 अप्रैल, 2010 तक पेश किया जाएगा। हालांकि, विभिन्न कारणों से, जीएसटी की शुरूआत को आगे बढ़ाना पड़ा।  

संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में पेश किया गया। यह विधेयक जीएसटी के कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए पेश किया गया था और एक स्थायी समिति द्वारा इसकी विस्तार से जांच की गई थी।  

2014 में लोकसभा के विघटन के साथ, विधेयक समाप्त हो गया, इस प्रकार एक नए संवैधानिक संशोधन विधेयक की आवश्यकता हुई। 

1 जुलाई 2017 को, सरकार ने राज्य वैट, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए माल और सेवा कर के तहत एक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की घोषणा की। 

जीएसटी के निम्न प्रकार हैं; 

सीजीएसटी का मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है।  इसने केंद्र सरकार के अधीन सभी पिछले करों का स्थान ले लिया।  ऐसे करों के कुछ उदाहरण केंद्रीय अधिभार और उपकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हैं।  सीजीएसटी किसी राज्य के भीतर माल की आवाजाही पर लगाया जाता है।

सीजीएसटी का मतलब समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं।

यदि कोई निर्माता पश्चिम बंगाल में किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसे राज्य के भीतर (राज्य के भीतर) बेचता है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगाए जाएंगे।  पहला पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास जाएगा, जबकि दूसरा केंद्र सरकार के पास जाएगा।  ज्यादातर मामलों में, जीएसटी परिषद के आदेश के अनुसार कर को राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए जीएसटी को एसजीएसटी के रूप में जाना जाता है, जो इसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर लेनदेन पर लागू होता है। नई कर व्यवस्था के तहत, मनोरंजन कर, वैट और राज्य बिक्री कर जैसे पिछले राज्य कर गैर-कार्यात्मक हो गए।

एसजीएसटी का मतलब राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, जो अल्कोहलिक शराब को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल कर है।  यह केवल उत्पाद के लेन-देन मूल्य पर लिया जा सकता है – वह राशि जो खरीदार को भुगतान करनी होगी।

एसजीएसटी की विशेषताएं राज्य-वार भिन्न हो सकती हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार के अलग-अलग अधिनियम हैं।  हालाँकि, कर योग्य घटनाएँ, मूल्यांकन, वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण और उपाय जैसी विशिष्ट विशेषताएं पूरे देश में समान हैं।

इस प्रकार, यह कर इस नई कर व्यवस्था के उद्देश्य का प्रतीक है: एक कर, एक राष्ट्र। 

आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है।  यह आम तौर पर अंतरराज्यीय लेनदेन के दौरान लागू होता है, यानी दो अलग-अलग राज्यों के बीच लेनदेन।  जीएसटी के प्रकारों में, यह दो राज्यों के बीच उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति और यहां तक कि निर्यात और आयात (आईजीएसटी + सीमा शुल्क) पर भी लगाया जाता है।  आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार इसके संग्रहण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 

आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से सरल बनाएं।

मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल का एक निर्माता महाराष्ट्र में एक ग्राहक को सामान बेचता है। इस मामले में, आईजीएसटी लेनदेन मूल्य पर लागू होगा। यह रकम केंद्र सरकार जुटाएगी। बाद में, यह राशि उपभोक्ता राज्य – इस मामले में, महाराष्ट्र – और केंद्र सरकार के बीच विभाजित की जाएगी।

कर उपभोक्ता राज्य को क्यों जाता है, विनिर्माण राज्य को नहीं?  क्योंकि खरीदार को टैक्स देना पड़ता है। 

यूटीजीएसटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लागू होता है।  यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली में उत्पादों की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

ध्यान दें कि यूटीजीएसटी केवल बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है।

इसलिए, दिल्ली, पुडुचेरी और यहां तक कि जम्मू और कश्मीर के नवगठित केंद्र शासित प्रदेश यूटीजीएसटी के लिए नहीं बल्कि एसजीएसटी के लिए उत्तरदायी हैं।  केवल यूटीजीएसटी का अर्थ समझना पर्याप्त नहीं है।  आपको लागू दरें भी पता होनी चाहिए.

यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का विकल्प है।  इस प्रकार, यूटीजीएसटी प्रतिशत एसजीएसटी के समान है, जो 2.5%, 6%, 9% और 14% है।

इसके अलावा, जीएसटी के प्रकार और उनसे जुड़ी दरों को समझने के बाद, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ उत्पादों पर 0% कर लगता है। स्तनधारियों, पक्षियों और मछलियों के मांस पर ऐसा कर नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, सैनिटरी नैपकिन, केले, सेब और अंगूर अन्य कर-मुक्त उत्पाद हैं। 

जीएसटी के निम्न उद्देश्य हैं; 

‘एक राष्ट्र, एक कर’ की विचारधारा को प्राप्त करने के लिए : जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है, जो पिछली कर व्यवस्था के तहत मौजूद थे। एक ही कर होने का लाभ यह है कि प्रत्येक राज्य किसी विशेष उत्पाद या सेवा के लिए समान दर का पालन करता है। केंद्र सरकार द्वारा दरें और नीतियां तय करने से कर प्रशासन आसान हो गया है। सामान्य कानून पेश किए जा सकते हैं, जैसे माल परिवहन के लिए ई-वे बिल और लेनदेन रिपोर्टिंग के लिए ई-चालान। कर अनुपालन भी बेहतर है क्योंकि करदाताओं को कई रिटर्न फॉर्म और समय-सीमाओं से जूझना नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर, यह अप्रत्यक्ष कर अनुपालन की एक एकीकृत प्रणाली है।

अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित करना: भारत में कई पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर थे जैसे सेवा कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि, जो कई आपूर्ति श्रृंखला चरणों में लगाए जाते थे। कुछ कर राज्यों द्वारा शासित होते थे और कुछ केंद्र द्वारा। 

वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर कोई एकीकृत और केंद्रीकृत कर नहीं था। इसलिए, जीएसटी लागू किया गया था।  जीएसटी के तहत सभी प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को एक में समाहित कर दिया गया। इससे करदाताओं पर अनुपालन बोझ काफी कम हो गया है और सरकार के लिए कर प्रशासन आसान हो गया है।

करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना: जीएसटी का एक प्राथमिक उद्देश्य करों के व्यापक प्रभाव को दूर करना था।  पहले, विभिन्न अप्रत्यक्ष कर कानूनों के कारण, करदाता एक कर के कर क्रेडिट को दूसरे कर के विरुद्ध समायोजित नहीं कर सकते थे।  उदाहरण के लिए, निर्माण के दौरान भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क को बिक्री के दौरान देय वैट के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।  इससे करों का व्यापक प्रभाव पड़ा।  जीएसटी के तहत, कर लेवी केवल आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जोड़े गए शुद्ध मूल्य पर है।  इससे करों के व्यापक प्रभाव को खत्म करने में मदद मिली है और वस्तुओं और सेवाओं दोनों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह में योगदान मिला है।

कर चोरी पर अंकुश लगाना: भारत में जीएसटी कानून पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर कानूनों की तुलना में कहीं अधिक सख्त हैं। जीएसटी के तहत, करदाता केवल अपने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। इस तरह, नकली चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की संभावना न्यूनतम है। ई-चालान की शुरूआत ने इस उद्देश्य को और मजबूत किया है। 

इसके अलावा, जीएसटी एक राष्ट्रव्यापी कर होने और एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली होने के कारण, डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसना तेज और कहीं अधिक कुशल है।  इसलिए, जीएसटी ने कर चोरी पर अंकुश लगाया है और कर धोखाधड़ी को काफी हद तक कम किया है।

करदाता आधार को बढ़ाना: जीएसटी ने भारत में कर आधार बढ़ाने में मदद की है। पहले, प्रत्येक कर कानून में टर्नओवर के आधार पर पंजीकरण के लिए एक अलग सीमा होती थी।  चूंकि जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाने वाला एक समेकित कर है, इससे कर-पंजीकृत व्यवसायों में वृद्धि हुई है।  

इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े सख्त कानूनों ने कुछ असंगठित क्षेत्रों को कर के दायरे में लाने में मदद की है।  उदाहरण के लिए, भारत में निर्माण उद्योग।

व्यवसाय करने में आसानी के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएँ: पहले, करदाताओं को प्रत्येक कर कानून के तहत विभिन्न कर अधिकारियों से निपटने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा, जबकि रिटर्न दाखिल करना ऑनलाइन था, अधिकांश मूल्यांकन और रिफंड प्रक्रियाएं ऑफ़लाइन हुईं। अब, जीएसटी प्रक्रियाएं लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन की जाती हैं। पंजीकरण से लेकर रिटर्न फाइलिंग, रिफंड से लेकर ई-वे बिल जेनरेशन तक सब कुछ एक बटन के क्लिक से हो जाता है।  

इसने भारत में व्यापार करने में समग्र आसानी में योगदान दिया है और करदाता अनुपालन को काफी हद तक सरल बनाया है। सरकार ई-चालान, ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जैसे सभी अप्रत्यक्ष कर अनुपालन के लिए जल्द ही एक केंद्रीकृत पोर्टल पेश करने की भी योजना बना रही है।

जीएसटी की निम्न विशेषताएं हैं; 

व्यापक अप्रत्यक्ष कर: जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसमें पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 17 अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया है।  जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले विभिन्न करों को एक एकीकृत कर में एकीकृत कर दिया है। इस प्रकार, जीएसटी ने एकीकृत कर व्यवस्था ला दी है।

उपभोग या गंतव्य आधारित कर: जीएसटी उस राज्य में देय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है। इस प्रकार, यह उपभोग या गंतव्य आधारित कर है।

पूरे देश में एक समान जीएसटी दरें: जीएसटी का आदर्श वाक्य एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार है।  जीएसटी व्यवस्था के तहत, जीएसटी दरें पूरे देश में समान हैं।  पहले राज्यों में वैट/सेल्स टैक्स की दरें अलग-अलग थीं।

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर: जीएसटी मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक कर है। फिलहाल पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी से बाहर रहेंगे.  यदि जीएसटी परिषद निर्णय लेती है तो पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी नेटवर्क में लाया जा सकता है।  पेट्रोलियम उत्पादों का मतलब है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन।

माल के निर्माण या बिक्री पर कर की पिछली अवधारणा के विपरीत इस्तेमाल किया गया शब्द “आपूर्ति” है। इसलिए, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। पंजीकृत व्यक्ति/करदाता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के खरीदार से जीएसटी वसूला जाता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण कोई कर नहीं: वस्तु एवं सेवा कर मूल्य वर्धित कर के परिवार से संबंधित है।  जीएसटी वस्तुओं के बढ़ते मूल्य पर लगाया जाता है।  इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षेप में, आईटीसी) की अनुमति है जो करों के व्यापक प्रभाव से बचाता है।  प्रत्येक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति जो भारत में किसी भी स्थान पर व्यवसाय करता है, उसे स्वीकार्य इनपुट पर कर क्रेडिट का हकदार है जिसे सरकार के रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाएगा।  इस प्रकार, कर पर कोई कर नहीं लगता है।

पंजीकृत व्यक्ति/करदाता द्वारा जीएसटी का संग्रह: जीएसटी केवल उस व्यक्ति/करदाता द्वारा एकत्र किया जा सकता है जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत है।

 व्यक्ति में शामिल हैं:

 (ए) एक व्यक्ति;

 (बी) हिंदू अविभाजित परिवार;

 (सी) एक कंपनी;

 (डी) एक फर्म;

 (ई) एक सीमित देयता भागीदारी;

 (च) व्यक्तियों का एक संघ;

 (छ) किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निगम;

 (ज) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय;

 (i) एक सहकारी समिति;

 (जे) एक स्थानीय प्राधिकारी;

 (के) केंद्र सरकार या राज्य सरकार;

 (एल) भरोसा

एकत्रित जीएसटी सरकार को देय है: वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी एकत्र किया जाता है।  वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी की कटौती के बाद, वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया गया जीएसटी सरकार को देय है।

एकाधिक दर संरचना: जीएसटी में एकाधिक दर संरचना है। वस्तुओं पर जीएसटी दरों में 5%, 12%, 18%, 28% और 3% शामिल हैं। सेवाओं के लिए जीएसटी दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं।

जीएसटी से लाभ

जीएसटी से निम्नलिखित लाभ है; 

• विदेशी निवेश में वृद्धि
• एक बार में ही लगभग सारे करों का निर्वहन
• कर भुगतान की सरल प्रणाली
• लॉजिस्टिक में सरलता
• व्यापक प्रभावों को समाप्त करना
• कर भंडार में तेजी
• कर चोरी के अंकुश

जीएसटी से निम्नलिखित हानियां हैं; 

• वस्तुओं की कीमत में वृद्धि
• सॉफ्टवेयर सामानों में अतिरिक्त खर्च
• छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों पर कर के बोझ में वृद्धि
• ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली में स्थानांतरण कठिन
• रियल एस्टेट सेक्टर में नुकसान

जीएसटी से अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कराधान प्रणाली बनेगी।  जीएसटी को इस तरह से तैयार किया गया है, ताकि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा हो। भारत को वस्तु एवं सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष कर पर बेहतर कर सुधार की आवश्यकता थी।  जीएसटी भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बातचीत के लिए बेहतर स्थान पर रखता है। इसके अलावा, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) और अन्य संगठित क्षेत्र को अपने दायरे में लाकर, जीएसटी एक अधिक स्थिर भारतीय औद्योगिक क्षेत्र और एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है।

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जीएसटी पर निबंध

By विकास सिंह

विषय-सूचि

जीएसटी पर निबंध, Essay on gst in hindi (100 शब्द)

जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि भारत सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला के सभी पक्षों पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से, जीएसटी भारत के संविधान के एक सौ एक वें संशोधन द्वारा लागू हुआ।

जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि, यह पूरे भारत में विशिष्ट उत्पादों के लिए एक समान कर नियम का पालन करता है। जीएसटी एक समान अप्रत्यक्ष कर है जिसने सभी केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है, पूरे भारत को एक ही बाजार माना है। सामान और सेवा कर भी आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

जीएसटी पर निबंध, easy essay on gst in hindi (150 शब्द)

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत एक सामान और सेवाओं पर लगाया गया एक समान कर है, जो पूरे भारत को एक बाजार मानता है। टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और मौजूदा मल्टी लेवल केंद्रीय और राज्य करों को बदल दिया गया। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं को पांच टैक्स स्लैबों में विभाजित करता है – 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और बिजली जैसे उत्पाद अभी भी पुरानी कर व्यवस्था का पालन करते हैं।

जीएसटी परिषद एक शासी निकाय है जो नियम और विनियमों के साथ कर दरों को तैयार करता है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ-साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

जीएसटी विभिन्न चरणों में केंद्र और राज्य दोनों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है, जिसके परिणामस्वरूप कर का बोझ कम हो जाता है, करों का कैस्केडिंग समाप्त हो जाता है और कम समय का नुकसान होता है। जीएसटी से पहले, अधिकांश सामान 26.5% की कर सीमा में थे, लेकिन जीएसटी के बाद, वे ज्यादातर 18% की कर सीमा के अंतर्गत आते हैं।

जीएसटी पर निबंध, gst essay in hindi (200 शब्द)

GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत का एक संक्षिप्त नाम है। यह एक समान अप्रत्यक्ष कर है, जो विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को अलग-अलग चरणों में बदलकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था के बाद भारत को एक बड़ा बाजार मानता है, चाहे जो भी हो।

यद्यपि जीएसटी अगले ग्राहक से आपूर्ति श्रृंखला (कच्चे माल आपूर्तिकर्ता, निर्माता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता) में सभी पंजीकृत डीलरों द्वारा वसूला जाता है, लेकिन कर का अंतिम बोझ अंतिम ग्राहक यानी उपभोक्ता पर होता है।

जीएसटी में पंजीकृत अन्य सभी डीलर बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, जो उपभोक्ता से जीएसटी वसूलते हैं और सरकार को इसे देते हैं, बदले में टैक्स क्रेडिट प्राप्त करते हैं। इस कर क्रेडिट को “इनपुट टैक्स क्रेडिट” कहा जाता है और इसे डीलर द्वारा ग्राहक को वसूले जाने वाले जीएसटी के विरुद्ध रखा जाता है, जिसमें वह माल की आपूर्ति करता है।

कोई पंजीकृत डीलर टैक्स रिफंड के लिए भी योग्य है यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है, जैसा कि इस संबंध में कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार है। इसके अलावा, छूट वाले सामानों की खरीद के लिए किसी भी GST क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है। जीएसटी सभी प्रकार की सब्जियों, जैविक खाद, गर्भ निरोधकों, मुद्रित पुस्तकों, स्टांप पेपर, कृषि उपकरणों आदि पर नहीं लगाया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर पर निबंध, Goods and services tax essay in hindi (250 शब्द)

प्रस्तावना :

भारत में वस्तु एवं सेवा कर, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ विदेशी गंतव्यों से माल के आयात पर पूरे भारत में एक समान कर लगाया जाता है। जीएसटी ने विशेष वस्तुओं और सेवाओं को एक समान कर स्लॉट के तहत विभाजित किया है, जो शुरू में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न था।

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है यानी जीएसटी के साथ पंजीकृत व्यापारी बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, अंतिम ग्राहक से कर एकत्र करते हैं, जो उपभोक्ता है, जो अंततः कर का अंतिम बोझ वहन करता है।

जीएसटी कैसे काम करता है :

जीएसटी के तहत कराधान का मूल तंत्र यह है कि यह आपूर्ति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है। यह बाद में निर्माता, थोक व्यापारी, खुदरा और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। हालांकि, पंजीकृत डीलर (निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता) जीएसटी वसूलते हैं, लेकिन वे इस राशि को नहीं रखते हैं, बल्कि इसे कर चालान के साथ सरकार को वापस भुगतान करते हैं और इस प्रकार एकत्र किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करते हैं।

यह अंतिम उपयोगकर्ता यानी ग्राहक को छोड़ देता है जो कर का अंतिम बोझ वहन करता है। अंतिम ग्राहक को रिटर्न या क्रेडिट का दावा करने के किसी प्रावधान के बिना खरीदी गई सेवाओं पर या खरीदी गई सेवाओं पर निर्धारित जीएसटी का भुगतान करना होगा।

निष्कर्ष :

एक सामान और सेवा कर अन्य केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है जैसे – वैट (मूल्य वर्धित कर), सेनवैट (केंद्रीय मूल्य वर्धित कर), उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क कर, राज्य उत्पाद शुल्क आदि। एक तरह से, जीएसटी एकीकृत हो गया है। एक समान कर व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य कराधान प्रणाली। आम आदमी के कार्यकाल में, किसी विशेष उत्पाद के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को अब पूरे भारत में एक समान कर देना होगा।

जीएसटी पर निबंध, GST essay in hindi (300 शब्द)

जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत है। यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर सरकार द्वारा लगाया गया एक व्यापक कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर भी है, जो अन्य केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है। जीएसटी ने पूरे भारत को एक कर व्यवस्था के तहत लाया है, जिससे समय की बचत होती है और परिणामस्वरूप कर का बोझ कम होता है।

जीएसटी के प्रकार:

मूल रूप से माल और सेवा कर चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है-

1) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)

सीजीएसटी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी है। CGST अन्य केंद्रीय करों की जगह लेता है जैसे – केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और SAD (विशेष अतिरिक्त शुल्क) टैक्स।

2) राज्य माल और सेवा कर (SGST)

एसजीएसटी राज्य द्वारा राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जाने वाला जीएसटी है। यह एक राज्य के भीतर लगाए गए दो करों में से एक है, अन्य सीजीएसटी है। राज्य जीएसटी राज्य द्वारा लगाए गए करों की जगह लेता है – मूल्य वर्धित कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर इत्यादि। इस प्रकार एसजीएसटी के तहत एकत्र राजस्व केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा दावा किया जाता है।

3) एकीकृत माल और सेवा कर (IGST)

जबकि सीजीएसटी और एसजीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय (राज्य के भीतर) लेनदेन पर लगाए गए जीएसटी हैं; IGST का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय (दो राज्यों के बीच) लेनदेन पर लगाया गया GST है। हालांकि, IGST को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और बाद में संबंधित राज्य को प्रतिपूर्ति की जाती है।

4) केंद्र शासित प्रदेशों के सामान और सेवा कर (UTGST)

UTGST भारत के इन पांच केंद्र शासित प्रदेशों – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन पर लगाया गया GST है। केंद्रशासित प्रदेश में कुल जीएसटी सीजीएसटी और यूटीजीएसटी का योग है। राज्य जीएसटी संघ शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसके लिए विधायिका की आवश्यकता होती है। केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में SGST है, क्योंकि उनके पास अपनी विधायिका है।

जीएसटी का मुख्य कारण पूरे भारत को एक समान कर व्यवस्था के तहत लाना है। इसने डीलरों पर विभिन्न राज्य और केंद्रीय करों के अनावश्यक कर बोझ को कम कर दिया है और दोनों हितधारकों और उपभोक्ता के लिए सामान सस्ता कर दिया है।

जीएसटी पर निबंध, Essay on gst in hindi (400 शब्द)

परिचय.

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत संक्षिप्त रूप में जीएसटी पूरे भारत में वस्तुओं या सेवाओं की खपत के आधार पर एक टैक्स है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने पिछले अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। प्रत्यक्ष कर जैसे – आयकर, कॉर्पोरेट कर आदि, जीएसटी से प्रभावित नहीं हैं।

जीएसटी का संक्षिप्त इतिहास  :

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की सरकार में प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा, एक समिति की स्थापना प्रधान मंत्री वाजपेयी द्वारा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता द्वारा जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए की गई थी। तब से, GDA को लागू नहीं किया जा सका, हाल ही में 1 जुलाई 2017 को NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के नेतृत्व में सरकार बनाई।

भारत में जीएसटी का महत्व :

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में एक आवश्यक अप्रत्यक्ष कर सुधार है। जीएसटी से पहले, भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा क्रमशः कई अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मात्रा में करों को भी अपने संग्रह के लिए उच्च मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी और रिकॉर्ड बनाए रखती थी।

केंद्रीय और राज्य दोनों करों का एकीकरण, एक कर प्रणाली के कई प्रतिकूलताओं यानी कई कराधान, कैस्केडिंग, समय और संसाधनों की हानि आदि को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा, जीएसटी पूरे भारत को एक एकीकृत बाजार के रूप में मानता है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है।

विभिन्न स्तरों पर कर की कैस्केडिंग को समाप्त करके, जीएसटी पंजीकृत डीलरों के लिए माल को सस्ता बनाता है और साथ ही अंत में उपभोक्ता राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी होता है।

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, अभी भी बेरोजगारी के मुद्दे से जूझ रहा है। जीएसटी से विनिर्माण क्षेत्र में रिक्तियों के साथ कराधान और अकाउंटेंसी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

माल के अंतरराज्यीय परिवहन के दौरान एक केंद्रीयकृत जीएसटी के परिणामस्वरूप विभिन्न चेक पोस्ट समाप्त हो गए हैं। अंतरराज्यीय माल परिवहन वाहनों की यात्रा का समय, चेक पोस्टों की अनुपस्थिति के कारण 20% तक कम हो गया है। साथ ही, जीएसटी में बहु पक्षीय भागीदारी अनुपालन स्तर में सुधार करेगी।

जीएसटी से अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कराधान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी को इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे यह व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करे। भारत को वस्तु और सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष कर पर बेहतर कर सुधार की आवश्यकता थी।

जीएसटी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बातचीत के लिए भारत को बेहतर स्थान पर रखता है। इसके अलावा, एसएमई (स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) और अन्य संगठित क्षेत्र को अपने गैम्बिट के तहत लाने से, जीएसटी एक अधिक स्थिर भारतीय औद्योगिक क्षेत्र और एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर जाता है।

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विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

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एक राष्ट्र एक कर : जी०एस०टी० ”जी० एस०टी० निबंध – Gst One Nation One Tax Essay In Hindi

एक राष्ट्र एक कर : जी०एस०टी० ”जी० एस०टी० निबंध – essay on gst one nation one tax in hindi.

सहकारी संघवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।”

–प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

• प्रस्तावना,
• सबसे बड़ा कर सुधार,
• जी०एस०टी० की विशेषताएँ,
• जी०एस०टी० की श्रेणियाँ,
• जी०एस०टी० के लाभ,

साथ ही, कक्षा 1 से 10 तक के छात्र उदाहरणों के साथ इस पृष्ठ से विभिन्न हिंदी निबंध विषय पा सकते हैं।

प्रस्तावना– भारत में टैक्स व्यवस्था की जड़ें काफी पुरानी हैं। टैक्स अथवा कर का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थ ‘मनुस्मृति’ और चाणक्यरचित ‘अर्थशास्त्र’ में भी मिलता है। विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख है कि कर प्रणाली का अन्तिम उद्देश्य अधिक–से–अधिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। लोक–कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी यही है।

इसी उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए माल एवं सेवा कर (Goods and Service Tax = GST) जो भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, को 01 जुलाई, 2017 से सम्पूर्ण देश के भू–भाग पर लागू कर दिया गया। इसी के साथ राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार एक वास्तविकता के रूप में सामने आया। 1920 के दशक में जर्मनी के एक व्यवसायी विल्हेम वॉन सीमेंस ने जी०एस०टी० का विचार दिया था। आज संसार के 160 से अधिक देशों ने इस कर प्रणाली को अपना लिया है।

सबसे बड़ा कर सुधार– स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माल एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) का 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में शुभारम्भ किया गया। इसमें राष्ट्रपति प्रणव मुकर्जी व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित अधिकांश गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति प्रणव मुकर्जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण दिसम्बर 2002 में शुरू हुई लम्बी यात्रा की सुखद परिणति है।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने जी०एस०टी० को अच्छा व सरल टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर राष्ट्र का एकीकरण किया था। उसी प्रकार जी०एस०टी० के द्वारा देश का आर्थिक एकीकरण हो रहा है। अब गंगानगर (राजस्थान) से ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश). तक ‘एक टैक्स–एक देश’ का नारा गूंजेगा।

जी०एस०टी० की विशेषताएँ– देश की स्वतन्त्रता के 70 वर्ष बाद 14 टैक्सों को समाप्त कर एक टैक्स जी०एस०टी० में बदल दिया गया है। जी०एस०टी० लागू होने से अब किसी भी सामान की देशभर में समान कीमत होगी; क्योंकि इस पर पूरे देश में एकसमान कर लग रहा है। इससे उद्योग, सरकार और ग्राहक सभी को लाभ होगा। इससे सरकार के ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम को भी तीव्रता प्राप्त होगी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं-

• आसान कर का अनुपालन,
• घर–परिवार के लिए वरदान,
• एक सशक्त आर्थिक भारत का निर्माण,
• सरल कर व्यवस्था,
• अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक तथा
• व्यापार और उद्योग के लिए लाभप्रद।

जी०एस०टी० की श्रेणियाँ– आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में इस एकल व्यवस्था से कमी आएगी। जी०एस०टी० को वस्तुवार चार श्रेणियों में रखा गया है। निम्न और मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की अधिकांश वस्तुओं पर जी०एस०टी० की दर शून्य रखी गयी है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जी०एस०टी० के दायरे से बाहर रखा गया है। जैसे खुला खाद्य अनाज, ताजी सब्जियाँ, आटा, दूध, अण्डा, नमक, फूल की झाड़, शिक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि को कर मुक्त किया गया है। चीनी, चायपत्ती, खाद्य तेल, घरेलू एल०पी०जी० आदि पर 5% जी०एस०टी० लगेगा।

मक्खन, घी, सब्जी, फलों से निर्मित खाद्य पदार्थ, मोबाइल आदि पर 12% जी०एस०टी० लगाया गया है। केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम, कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि पर 18% जी०एस०टी० लगाया गया है। विलासिता वाली कुछ विशेष वस्तुओं के साथ ही कुछ अन्य वस्तुओं पर 28% की सर्वाधिक दर लागू की गयी है। इस श्रेणी की वस्तुओं पर 5 वर्षों तक उपकर भी लागू रहेगा ताकि जी०एस०टी० को लागू करने से राज्यों को होनेवाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके।

लगभग 81 प्रतिशत वस्तुओं पर जी०एस०टी० की दर 18% या इससे कम है।

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय जी०एस०टी० (CGST) लागू किया गया है जबकि राज्यों द्वारा राज्य जी०एस०टी० (SGST) लगाया गया है। विधायिका वाले केन्द्रप्रशासित प्रदेशों में भी राज्य जी०एस०टी० लागू होगा। बिना विधायिकावाले केन्द्रप्रशासित प्रदेशों में केन्द्रप्रशासित प्रदेश जी०एस०टी० (UGST) लागू होगा।

अन्तर्राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जी०एस०टी० (IGST) लगाया गया है।

जी०एस०टी० में शामिल केन्द्रीय कर हैं–

• केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
• सीमा शुल्क,
• उपकर और अधिभार।

जी०एस०टी० में शामिल राज्य कर हैं–

• विलासिता कर,
• मनोरंजन कर,
• विज्ञापनों/लाटरियों/सट्टे व जुए पर कर।

जी०एस०टी० के लाभ–कर की इस एकल प्रणाली के बहुआयामी लाभ हैं

• इस प्रणाली के लागू होने पर एकीकृत सामान राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो सकेगा, जिससे विदेशी निवेश और ‘मेक इन इण्डिया’ जैसे अभियानों को गति प्राप्त होगी।
• इससे आम जनता पर करों का बोझ कम होगा।
• इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे जिससे घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होगी।
• देश के उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
• IGST और SGST की दरें समान होने के कारण अन्तर्राज्य कर चोरी की घटनाएँ समाप्तप्राय हो जाएँगी।
• कम्पनियों का औसत कर भाग घटेगा तो वस्तुओं की कीमत भी घटेगी और उपभोग बढ़ेगा। इससे भारत एक ‘औद्योगिक केन्द्र’ के रूप में उभरकर सामने आएगा।
• कानूनी प्रक्रियाओं और कर दरों में एकरूपता आएगी।

उपसंहार– इस प्रकार यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि जी०एस०टी० हर परिवार के लिए सौगात लेकर आएगा और राष्ट्र आर्थिक रूप से अधिक सबल व प्रगतिगामी होकर उभरेगा। शुरूआत में इसे लागू करने के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं लेकिन ‘एक देश एक टैक्स प्रणाली’ देश के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस सरल कर प्रणाली से व्यापार जगत का भी हित होगा।

वास्तव में जी०एस०टी० का प्रभाव देश की सीमाओं से परे भी दिखाई देगा। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित देश इसका लाभ उठा सकते हैं कि वे अपने यहाँ से निर्यात होनेवाली वस्तुओं को अप्रत्यक्ष करों में रियायत देकर उन्हें आयात से सम्बद्ध कर लें। देश के विकास की दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विलासिता की महँगी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर कर ढाँचे को प्रगतिशील रूप दिया गया है।

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Essay on GST in Hindi- (वस्तु एवं सेवा कर) जीएसटी पर निबंध

In this article, we are providing Essay on GST in Hindi. जीएसटी पर निबंध- वस्तु एवं सेवा कर, Essay on Goods and Services tax, Advantages and Disadvantages of GST.

Essay on GST in Hindi- (वस्तु एवं सेवा कर) जीएसटी पर निबंध

भूमिका – वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यकश कर है जो कि भारतीय सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 को लागु किया गया था। बहुत सारे देश तो पहले ही वस्तु एवं सेवा कर के इस नियम को अपना चुके थे। यह कर वस्तुओं जैसे कि फर्नीचर, मोबाइल आदि जो भी समान हम खरीदते हैं और जिन भी सेवाओं का लाभ हम ले रहे है सभी पर लगता है। इस कर का भुगतान हम अप्रत्यकश रूप से करते है जैसे हमने कुछ सामान खरीदा उसके बिल में ही टैक्स जुड़ा हुआ होता है। अगर हम किसी होटल में बिल देते है तो उसमें सर्विस टैक्स जुड़ा होता है। वस्तु एवं सेवा कर को जी. एस. टी के नाम से जाना जाता है। हर एक तरह के सामान के लिए कर प्रतिशत अलग-अलग है। सबसे ज्यादा कर आरामदायक सामानों पर लगाया जाता है जो कि 28% है। सभी चीजों के लिए एक ही कर अदा करना होता है जो कि जी. एस.टी. है। हालांकि कुछ चीजों को इससे बाहर भी रखा गया है जैसे कि शराब। देश को आर्थिक मजबूती देने और देश के विकास के लिए जी.एस.टी. को अपनाना बहुत ही जरूरी था।

जी.एस.टी. के प्रकार – कर जमा करने का हक राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों को होता है इसी कारण जी. एस.टी. भी अलग अलग तरह के है-

1. स्टेट जी.एस.टी. 2.सैंटरल जी.एस.टी. 3.इंटिगरेड जी.एस.टी.

अगर कोई सामान एक ही राज्य में खरीदा और बेचा जाता है तो उस पर राज्य और सैंटरल दोनों ही कर लगते हैं जो कि राज्य और केंदरीय सरकार द्वारा तय अनुपात में जमा किया जाता है। अगर कोई सामान दुसरे राज्यों में बेचा जाता है तो उस पर इंटिगरेड कर लगता है जो केंदर सरकार द्वारा जमा किया जाता है। जी.एस. टी. बेचने या बनाने वाले पर नहीं लगता बल्कि खरीदने वाले पर लगता है।

जी.एस. टी. के लाभ – जी.एस.टी.के वजह से बहुत से कर खत्म हुए है जैसे कि वैट,सर्विस टैक्स, अंटरटेंमेंट टैक्स आदि जिससे की लोगों को बहुत सुविधा हुई। वस्तु एवं सेवा कर के निम्नलिखित लाभ है-

1. लोगों को सुविधा- एक कर होने की वजह से व्यापारियों को कर भरने में आसानी होने लगी। 2. जमा हुए कर में वृद्धि- एक कर होने की वजह से लोग कर भरने लगे है जिससे की कर की चोरी में कमी हुई है और सरकार के पास कर में वृद्धि हुई है। 3. सामान की कीमत में गिरावट-  जी.एस.टी.के बाद बहुत से सामान सस्ते भी हुए।

जी.एस.टी की हानियाँ – इससे जहाँ बहुत से समान सस्ते हुए वहीं बहुत से जरूरी सामानों का दाम बढ़ा भी है जिसका एक उदाहरण सैनेटरी नैपकिन्स है। वही कुछ चीजों के दाम गिरने से व्यापारियों को बहुत नुकसान भी हुआ।

निष्कर्ष – जी.एस.टी. देश की तरक्की के लिए जरूरी है। एक कर होने की वजह से लोग कर चोरी नहीं करेंगे और काला धन भी नही बनेगा।

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जीएसटी पर निबंध

Essay on GST in Hindi : नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हमने जीएसटी पर निबंध (Essay on GST in Hindi) शेयर किया है। इस निबन्ध में जीएसटी पर विस्तार जानकारी प्रदान की है। यह निबन्ध सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मददगार होगा।

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जीएसटी पर निबंध | Essay on GST in Hindi

जीएसटी पर निबंध (200 शब्दों में).

जीएसटी का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी एक प्रकार का कर होता हैं, जो कि सामान और सेवा पर लगाया जाता हैं। जीएसटी की शुरुआत 2017 में हुई थी। जीएसटी से पहले हमारे देश में सभी अलग-अलग सामान और अलग-अलग सेवा पर कई भिन्न-भिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे।

केंद्र सरकार ने 2017 में जीएसटी को शुरू किया था और इस जीएसटी के अंतर्गत सभी सामान और सेवाओं पर केवल एक ही कर लगाया जाता है, जो कि जीएसटी हैं। जीएसटी को अलग-अलग भागों में बांटा गया हैं।

 जीएसटी तीन प्रकार की होती है:

जीएसटी को अलग-अलग सामान के अनुसार अलग-अलग प्रतिशत में डिवाइड किया गया है और जीएसटी को इस प्रकार विभाजित किया हैं।

वर्तमान समय में हर किसी सामान पर जीएसटी अनिवार्य हो चुका है और अगर कोई भी दुकान या कंपनी जीएसटी में रजिस्टर है तो उसे जीएसटी का पूरा हिसाब किताब भी रखना पड़ता हैं।

जीएसटी पर निबंध (1000 शब्दों में)

GST – वस्तु एवं सेवा कर GST एक बहु-चरण कर प्रणाली है, जो व्यापक प्रकृति की है और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लागू होती है। इस कराधान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अन्य अप्रत्यक्ष करों के व्यापक प्रभाव को रोकना है और यह पूरे भारत में लागू है।

GST क्या है?

GST वस्तु एवं सेवा कर के लिए खड़ा है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, खरीद कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करने के लिए शुरू किया है। भारत में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला GST। यह एक ऐसा कर है, जो पूरे भारत में लागू है।

नीचे दिया गया है कि GST कैसे काम करेगा

निर्माता:- निर्माता को खरीदे गए कच्चे माल और उत्पाद बनाने के लिए जोड़े गए मूल्य पर GST का भुगतान करना होगा।

सर्विस प्रोवाइडर:- यहां सर्विस प्रोवाइडर को प्रोडक्ट के लिए चुकाई जाने वाली रकम और उसमें जोड़े गए वैल्यू पर GST देना होगा। हालांकि निर्माता द्वारा भुगतान किए गए कर को समग्र जीएसटी से कम किया जा सकता हैं, जिसका भुगतान किया जाना चाहिए।

रिटेलर:- रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे गए प्रोडक्ट के साथ-साथ जो मार्जिन जोड़ा गया है, उस पर जीएसटी देना होगा। हालांकि रिटेलर ने जो टैक्स चुकाया है, उसे ओवरऑल जीएसटी से कम किया जा सकता है, जिसका भुगतान किया जाना जरूरी है।

उपभोक्ता:- खरीदे गए उत्पाद पर जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए।

GST का इतिहास

1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। लेकिन नई कर व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो गई थी। 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने GST कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। 2004 में एक टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय कर व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई कर संरचना को लागू किया जाना चाहिए।

2006 में 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी की शुरूआत का प्रस्ताव रखा और 2011 में GST कानून की शुरूआत को सक्षम करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। 2012 में स्थायी समिति ने GST के बारे में चर्चा शुरू की और एक साल बाद GST पर अपनी रिपोर्ट पेश की। 2014 में उस समय के नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में GST विधेयक को फिर से पेश किया और 2015 में लोकसभा में विधेयक पारित किया। फिर भी कानून के कार्यान्वयन में देरी हुई क्योंकि इसे राज्यसभा  में पारित नहीं किया गया था।

जीएसटी 2016 में शुरू हो गया और संशोधित मॉडल जीएसटी कानून दोनों सदनों में पारित हो गया। भारत के राष्ट्रपति ने भी सहमति दी। 2017 में लोकसभा में 4 पूरक GST विधेयकों को पारित करने के साथ-साथ कैबिनेट द्वारा उसी की मंजूरी। राज्यसभा ने तब 4 पूरक GST विधेयक पारित किए और 1 जुलाई 2017 को लागू नई कर व्यवस्था।

GST लागू होने से पहले कर कानून

केंद्र और राज्य अलग-अलग टैक्स वसूल करते थे। राज्य के आधार पर, कर व्यवस्थाएं भिन्न थीं। भले ही एक व्यक्ति पर आयात कर लगाया गया था लेकिन बोझ दूसरे व्यक्ति पर लगाया गया था। प्रत्यक्ष कर के मामलों में करदाता को कर का भुगतान करना होगा। जीएसटी लागू होने से पहले भारत  में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स मौजूद थे।

GST के प्रकार

GST के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, जोकि निम्नलिखित दिए गए हैं:

• C GST:- यह एक प्रकार का केंद्र सरकार का टैक्स होता है, जो राज्य सरकार के टैक्स के साथ जुड़कर लगता है अगर कोई पार्टी अपने कस्टमर को सामान बेच रही है और वह कस्टमर उसी राज्य का है तो उस स्थिति में सी जीएसटी टैक्स लगाया जाता है और इसके साथ एस जीएसटी भी लगता हैं।
• S GST:- यह एक प्रकार का राज्य सरकार का टैक्स होता है और इस टैक्स को केंद्र सरकार के टैक्स के साथ जोड़कर लगाया जाता हैं। यह टेक्स्ट भी एक राज्य कि दो पार्टियों के बीच सामान को खरीदने या बेचने पर लगाया जाता हैं।
• I GST:- टैक्स केंद्र सरकार का होता है और यह टेक्स एक राज्य से दूसरे राज्य के पार्टियों के बीच सामान को खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है, इस टैक्स को इंटीग्रेटेड टैक्स भी कहा जाता हैं।

GST के लिए कौन पात्र है?

• ई-कॉमर्स एग्रीगेटर
• E-commerce एग्रीगेटर्स के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति
• व्यक्ति जो REVERSE CHARGE MECHANISM के अनुसार कर का भुगतान करते हैं।
• INPUT सेवा वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं के एजेंट
• ऐसे व्यवसाय जिनका TURNOVER सीमा से अधिक हैं।
• GST कानून से पहले पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को पेश किया गया था।

GST का पंजीकरण

कोई भी कंपनी जो GST के तहत पात्र है, उसे भारत सरकार द्वारा बनाए गए GST पोर्टल में अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत संस्थाओं को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या मिलेगी जिसे GSTIN कहा जाता है।

सभी सेवा प्रदाताओं, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। एक व्यवसाय जो एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक की आय करता है, उसे GST पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। इसे संसाधित करने में 2-6 कार्य दिवस लगते हैं।

GSTIN को जानें – GST पहचान संख्या

प्रत्येक करदाता को प्रदान किया गया एक 15-अंकीय विशिष्ट कोड GSTIN है। आप जिस राज्य में रहते हैं और पैन के आधार पर GSTआईएन प्रदान किया जाएगा।

GSTIN के कुछ मुख्य उपयोगों का उल्लेख नीचे किया गया है:

• नंबर की मदद से कर्ज लिया जा सकता है।
• GSTआईएन के साथ रिफंड का दावा किया जा सकता है।
• GSTIN की मदद से सत्यापन प्रक्रिया आसान है।
• सुधार किए जा सकते हैं।
• GST प्रमाणपत्र

GST प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा उस व्यवसाय के लिए जारी किया जाता हैं। जिसे GST प्रणाली के तहत नामांकित किया गया है। 20 लाख रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले किसी भी व्यवसाय और कुछ विशेष व्यवसायों को इस प्रणाली के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

GST पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म GST REG-06 में जारी किया जाता है। यदि आप इस प्रणाली के तहत एक पंजीकृत करदाता हैं तो आप आधिकारिक GST पोर्टल से GST प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र भौतिक रूप से जारी नहीं किया जाता है। यह केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है।

GST प्रमाणपत्र में GSTIN, कानूनी नाम, व्यापार का नाम, व्यवसाय का संविधान, पता, दायित्व की तिथि, वैधता की अवधि, पंजीकरण के प्रकार, अनुमोदन प्राधिकारी का विवरण, हस्ताक्षर, अनुमोदन करने वाले GST अधिकारी का विवरण और प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि शामिल है।

GST रिटर्न एक दस्तावेज है, जिसमें उस आय के बारे में जानकारी होती हैं, जिसे करदाता को अधिकारियों के पास दाखिल करना चाहिए। यह जानकारी करदाता की कर देयता की गणना करने के लिए उपयोग की जाती है। माल और सेवा कर के तहत, पंजीकृत डीलरों को अपनी खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट GST के विवरण के साथ अपना GST रिटर्न दाखिल करना होगा। व्यवसायों से 2 मासिक रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद की जाती है।

GST परिषद ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST दरें निर्धारित की हैं। जबकि कुछ उत्पाद बिना किसी GST के खरीदे जा सकते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो 5% GST, 12% GST, 18% GST और 28% GST पर आते हैं। जुलाई 2017 में नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST दरों में कुछ समय के लिए बदलाव किया गया है।

जैसा कि हमने आपको बताया है कि जीएसटी एक प्रकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता हैं। वर्तमान समय में यह एक टेक्स्ट संपूर्ण भारत में लागू होता है साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस पर केवल एक ही टैक्स लगाया जाता है जो कि जीएसटी है।

आज के इस लेख “जीएसटी पर निबंध (Essay on GST in Hindi)” के माध्यम से हमने आप सभी को जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी।

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‘जीएसटी पर निबंध’

Essay on GST

भारत जैसे देश मे जहाँ पर बहुत सारे राज्य मौजूद है, इस स्थिती मे राजस्व मे सुधार हेतू नई प्रणाली लागू करने का निर्णय बहुत पहले से लिया गया था। पर कुछ कारणवश इस नए राजस्व प्रणाली को लागू साल २०१७ मे लागू किया गया जिसे ‘जी.एस.टी'(GST) यानि के ‘गुड्स एंड सर्विस टैक्स’ के नामसे जाना जाता है।

‘जीएसटी’ पर निबंध – Essay on GST in Hindi

आम तौर पर जी.एस.टी का हिंदी अनुवाद ‘वस्तू और सेवा कर’ होता है, जिसमे वस्तू निर्माण से लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुचने तक क्रमबध्द तरीके से लागू किया गया होता है।

बात करे जी.एस.टी के इतिहास की तो साल १९९९ मे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान जी.एस.टी कर प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। इस हेतू भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्तमंत्री असीम दास गुप्ता के मार्गदर्शन मे जी.एस.टी समिती का गठन हुआ था जिसमे इस कर प्रणाली का एक मॉडेल भी पेश किया गया था।

पर इसके बाद साल २००४ से केंद्र मे काँग्रेस सरकार के आने से इस करप्रणाली को लागू नही किया गया, जिसको अंत मे १ जुलाई २०१७ से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा लागू किया गया।

मुख्य रूप से जी.एस.टी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, जो के केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत मे लागू किया गया है। इसके अलावा इस कर प्रणाली को चार प्रकारो में बाँटा गया है जिसमे

• केंद्र वस्तू और सेवा कर (CGST)
• राज्य माल और सेवा कर (SGST)
• केंद्र शासित प्रदेशो के सामान और सेवा कर (UTGST)
• एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) इत्यादि शामिल है।

इसे ठीक तरह से समझने का अब हम प्रयास करेंगे, जिससे ये कर कैसे लागू होता है ये स्पष्ट तौर पर जानने मे मदद मिलेगी।

१. केंद्र वस्तू और सेवा कर (CGST): मुख्य रूप से भारत के सभी राज्यो और केंद्रशासित प्रदेशो मे वस्तू निर्माण तथा सेवा के दौरान खरीद-बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जानेवाला ये कर होता है। जैसे के केंद्र सरकार द्वारा पहले से देश के राज्यो और केंद्रशासित प्रदेशो मे कुछ कर लागू थे जिसमे कस्टम ड्युटी, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क इत्यादी शामिल थे अब ये सभी कर जी.एस.टी अंतर्गत सी.जी.एस.टी मे शामिल किए गए है।

२. राज्य माल और सेवा कर (SGST): जैसा के प्रत्येक राज्य मे केंद्र सरकार का सी.जी.एस.टी लागू किया गया है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार के शुरु से स्वतंत्र कर मौजूद थे जो वैट, मनोरंजन कर इत्यादी शामिल थे। जी.एस.टी के आने के बाद राज्य अंतर्गत कर का रूपांतरण एस.जी.एस.टी के तौर पर हुआ। यहाँ पर राज्य के सभी कर हटाकर केवल मात्र एस.जी.एस.टी को लागू किया गया है, जो के संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

३. केंद्र शासित प्रदेशो के सामान और सेवा कर (UTGST): भारत मे मौजूद कुल केंद्र शासित प्रदेशो मे से चंडीगढ , दमन , दादरा और नगर हवेली , अंडमान और निकोबार तथा लक्ष्वद्वीप आदि जगहो पर जी.एस.टी के आने के बाद वस्तू और सेवाओ पर यु.टी.जी.एस.टी कर लागू किया गया। इसके अनुसार पुराने सभी करो को रद्द कर इस कर को लिया जाता है।

४. एकीकृत माल और सेवा कर(IGST): जैसा के राज्य के अंतर्गत वस्तू और सेवाओ के लिए एस.जी.एस.टी होता है उसी प्रकार से अगर राज्यो के बिच वस्तूओ और सेवाओ हेतू आई.जी.एस.टी लागू किया गया है। इस कर को वसुलने के अधिकार केंद्र सरकार के पास होते है, जिसको बादमे संबंधित राज्यो को बाँट दिया जाता है।

आम तौर पर जी.एस.टी कर को पाँच स्तर पर विभाजित किया गया है जिसके दर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। जी.एस.टी का मुल उद्देश्य व्यवसायी और उपभोक्ता दोनो को लाभ पहुचाना है, जिसके लिए इसके आने से अन्य सभी कर हटाकर केवल इसे लागू किया गया है।

जी.एस.टी का महत्वपूर्ण फायदा ये माना जाता है के संपूर्ण भारत मे एक प्रकार का कर देना होता है, जिसमे विशिष्ट उत्पाद का निर्माण तथा उसकी सेवा आपूर्ति मे एक सी कर प्रणाली लागू हुई है।

निष्कर्ष : भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली मे सुधार हेतू जी.एस.टी को लागू किया गया है, जिसमे उत्पाद के प्रत्येक स्तर से लेकर सेवा आपूर्ति तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। जी.एस.टी कर प्रणाली को विभिन्न प्रकारो मे तथा दरो मे लागू किया गया है, जिससे केवल अप्रत्यक्ष कर प्रभावित है इसका प्रत्यक्ष कर से कोई भी संबंध नही है।

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जी एस टी(GST) या वस्तु एवं सेवा कर - महत्व और आवश्यकता

Contents :-

• भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का ढांचा क्या हैं ? What is the structure or framework of GST in India?
• एस जी एस टी क्या हैं ? What is SGST?
• सी जी एस टी क्या हैं ? What is CGST?
• यूटी जी एस टी क्या है? What is UTGST?
• आई जी एस टी क्या है? What is IGST?
• सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी में क्या भिन्नता हैं ? What is the difference between CGST, SGCT, and IGST?
• वस्तु एवं सेवा कर के तहत “माल या वस्तु ( Goods )” का क्या मतलब हैं? What is the meaning of “Goods” under GST?
• वस्तु एवं सेवा कर के तहत “सेवा (Service) ” का क्या मतलब है? What is the meaning of “Services” under GST?
• क्या सभी वस्तुओं और सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर में कवर किया गया है, किन वस्तुओं और सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर की कवरेज से बाहर रखा गया है ? Are all goods and services covered under GST? Which goods and services have been excluded from the GST coverage?
• भारत में सरकार द्वारा (GST) वस्तु एवं सेवा कर की क्या विभिन्न दरें (Rates) लागू करी गयी हैं ? What are the GST Tax Rates in India?
• किनको वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकरण (Registration) लेना जरुरी हैं ? Who is required to register under GST?
• वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर (GST Composition Cess) क्या है ? What is GST Compensation Cess?
• वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) से क्या- क्या फायदे (Benefits) है ? How GST will be beneficial?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का ढांचा क्या हैं ?

भारत सरकार की वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है | जिस तरह भारत में दो स्तर की सरकार चलती हैं एक केंद्र स्तर की सरकार तथा दूसरी राज्य स्तर की सरकार, उसी तरह वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भी दोनों स्तर पर लागू किया गया हैं एक केंद्र स्तर पर तथा दूसरा राज्य स्तर पर| भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को चार भागो में विभाजित किया गया हैं :-

• IGST – एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
• CGST – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
• SGST – राज्य वस्तु एवं सेवा कर
• UGST – केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर

एस जी एस टी क्या हैं ?

एस जी एस टी का पूरा नाम राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State Goods and Service Tax) हैं| यह कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता हैं | इस कर को राज्यान्तरिक (Intrastate) कर भी कहते हैं | यह कर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता हैं |

सी जी एस टी क्या हैं ?

सी जी एस टी का पूरा नाम केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (Central Goods and Service Tax) हैं , यह कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता हैं | इसको राज्यान्तरिक (Intrastate) कर भी कहते हैं| यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता हैं |

यूटी जी एस टी क्या है?

यूटी जी एस टी का पूरा नाम केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (Union Territory Goods and Service Tax) हैं | यह कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर हैं | इस कर को राज्यान्तरिक कर भी कहते हैं | यह कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता हैं |

आई जी एस टी क्या है?

आई जी एस टी का पूरा नाम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods and Service Tax) हैं | यह कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर हैं,इस कर को राज्‍यों के बीच का कर भी कहते हैं | यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता हैं |

सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी में क्या भिन्नता हैं?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को तीन तरह के करो में समायोजित किया गया हैं | पहला सी जी एस टी ( Central Goods and Service Tax ) हैं जिसने उन सभी करो की जगह ले ली हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, दूसरा एस जी एस टी (State Goods and Service Tax) हैं जिसने उन सभी करो की जगह ले ली हैं जो राज्य सरकार द्वारा लगाए तथा एकत्र किये जाते हैं, तीसरा आई जी एस टी (Integrated Goods and Service Tax) हैं जो सी जी एस टी एवं एस जी एस टी का टोटल हैं |

सी जी एस टी एवं एस जी एस टी राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति (Supply) पर लगाया जाने वाले कर हैं जबकि आई जी एस टी तभी लगता हैं जब राज्य के बाहर आपूर्ति (Supply) की जाती हैं |

वस्तु एवं सेवा कर के तहत “माल या वस्तु ( Goods )” का क्या मतलब हैं?

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के Sec. 2(52) में “ माल या वस्तु “ को समझाया गया हैं |

• हर प्रकार की गतिशील / चल (Movable) संपत्ति जैसे कलम, कार, भोजन इत्यादि |
• कार्रवाई योग्य दावे (Actionable Claims)
• भूमि, बढ़ती हुई फसल और घास से जुड़ी या बनने वाली चीजें जो आपूर्ति (Supply) से पहले या आपूर्ति के अनुबंध (Contract) के तहत अलग करने के लिए सहमत हुई हैं।
• पैसे (Money)
• प्रतिभूति (Securities)

वस्तु एवं सेवा कर के तहत “सेवा (Service)” का क्या मतलब है?

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के Sec. 2(102) में “ सेवा (Service)” को परिभाषित किया गया हैं| सेवा की परिभाषा में वस्तु, पैसे, प्रतिभूति को छोड़कर बाकी सब कुछ आते हैं लेकिन इसमें पैसे (Money) के उपयोग से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे नकदी द्वारा या किसी अन्य प्रकार द्वारा कुछ शुल्क लेकर एक फॉर्म तथा करेंसी को दूसरे फॉर्म तथा करेंसी में बदलना ।

क्या सभी वस्तुओं और सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर में कवर किया गया है, किन वस्तुओं और सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर की कवरेज से बाहर रखा गया है ?

कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं जो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, वे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर हैं तथा इन्हें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III के तहत “न तो वस्तु और न ही सेवाओं” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वे निम्न हैं –

• एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को रोजगार (Employment) के सम्बंध में सेवाएं देना
• कोर्ट / ट्रिब्यूनल की सर्विसेज
• संसद (Parliament) के सदस्य, राज्य विधानमंडल (State Legislature), पंचायत, नगर पालिका और अन्य स्थानीय अधिकारी|
• कोई भी व्यक्ति ( पर्सन ) जो संविधान के प्रावधानों के तहत एक पद रखता है |
• स्थानीय निकाय या सरकार द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष, सदस्य या निदेशक जो किसी के कर्मचारी (Employee) के दायरे मे नहीं आते हैं|
• मृतक की परिवहन गाडी सहित अंतिम संस्कार, दफन (burial) , श्मशान या मुर्दाघर की सेवाएं |
• जमीन (Land) की बिक्री और भवन (Building) की बिक्री |
• कार्रवाई करने के दावे (Actionable Claims) ( लॉटरी, सट्टे और जुए के अलावा अन्य कार्रवाई के दावे)

भारत में सरकार द्वारा (GST) वस्तु एवं सेवा कर की क्या विभिन्न दरें (Rates) लागू करी गयी हैं ?

वस्तु एवं सेवा कर देश में करो की संरचना में समानता लाने और अतीत में लगाए गए करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने वाला सबसे बड़ा कर-सुधार है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद विभिन्न उत्पादों के लिए वस्तु एवं सेवा कर दरों को बदलने के लिए समय-समय पर बैठक करती रहती है | प्रारम्भ में वस्तु एवं सेवा कर को वन नेशन, वन टैक्स और वन रेट के रूप में समझा जाता था लेकिन जब यह कानून भारत में लागू होने वाला था तब आर्थिक असमानता, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए लोगों के रवैये आदि जैसे कई कारणों के परिणामस्वरूप भारत में वस्तु एवं सेवा कर को अलग-अलग कर दरों के साथ लागू किया गया हैं ।

• 1% – व्यापारियों और निर्माताओं के लिए
• 5% – भोजन और पेय पदार्थ सेवा (Restaurant etc) के आपूर्तिकर्ताओं के लिए

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्ग्रत वस्तुओ के लिए सरकार द्वारा निम्न दरें निर्धारित की गयी हैं-

• No Tax- जौ, गेहूं, राई इत्यादि जैसे हलके अनाज के दाने, सभी तरह के नमक, पशुओ का आहार , बच्चों के लिए पिक्चर बुक्स, कलरिंग बुक्स या ड्राइंग बुक्स , सैनिटरी नैपकिन आदि वस्तुओ पर वस्तु एवं सेवा कर लागू नहीं होता हैं ।
• 5% – यह दर कोयला, घरेलू आवशयकताओ की चीजे (household foods) , काजू, बर्फ, आटा चक्की, श्रवण यंत्र, जीवन रक्षक दवाएं आदि पर लागू होती हैं
• 12% -यह दर बुक, नोटबुक, तैयार भोजन (Ready to eat food), ताश के पत्ते और कंप्यूटर आदि पर लागू होती हैं |
• 18% -यह दर एलुमिनियम फॉइल, सीसीटीवी कैमरे, सेट टॉप बॉक्स, स्विमिंग पूल, काजल स्टिक, प्रिंटर (मल्टीफंक्शंस के बिना), टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल और औद्योगिक सामान (Industrial Goods) आदि पर लागू होती हैं ।
• 28% – यह दरें जी एस टी के तहत वस्तुओं के लिए उच्चतम कर (Highest Tax Rate) की दरें हैं जैसे लक्जरी बाइक, कार, सिगरेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि उत्पादों पर लागू होती हैं।

साथ ही, कुछ वर्गों या श्रेणियों के लिए उपकर (Cess) भी लागू किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्ग्रत सेवाओं (Services) के लिए सरकार द्वारा निम्न दरें निर्धारित की गयी हैं

• 5% – यह दर किराए पर टैक्सी(Rented Taxi), रेलवे, माल परिवहन सेवाओं, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, आदि जैसी सेवाओं पर लागू होती हैं
• 12% – इस श्रेणी या वर्ग के अंतर्गत व्यवसायिक श्रेणी की हवाई यात्रा हैं, 1,000 रुपये से 2,500 रुपये तक के टैरिफ वाले आवास या गैर-वातानुकूलित रेस्तरां आदि लोकप्रिय सेवाएं आती हैं |
• 18% – यह सेवाओं के लिए सबसे व्यापक रूप से लागू दर है। यह आउटडोर खानपान,(outdoor catering) अन्य सभी स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन सेवाओं के लिए लागू है, जिसके लिए विशेष रूप से एक दर निर्धारित नहीं की गई है अर्थात यह जी एस टी के तहत सेवाओं (Services) के कराधान के लिए एक सामान्य दर है
• 28% – यह उच्चतम कर (Highest Rate) की दर हैं जो विलासमय होटल, रेस क्लब, मनोरंजन प्रविष्टियों जैसे मनोरंजन, जुआ आदि विलासिताओं पर लागू होती है।

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से दरों में बदलाव होता रहता है और माना जाता है कि यह समय के साथ अधिक विकसित होगा।

किनको वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकरण (Registration) लेना जरुरी हैं ?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत होने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक(Detailed) सूची निर्धारित की है, जिसे इन दो भागों में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है-

वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर (GST Composition Cess) क्या है ?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (GST Sysytem) को आसान और सुगम बनाने के लिए तथा कीमतों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, दुर्भाग्य से, जिस तरह से वस्तु एवं सेवा कर कानून की संरचना की गई है, भारत में अलग-अलग राज्यों में राजस्व कम होने की संभावना बढ़ गई , उन राज्यों को मदद करने के लिए, सरकार ने क्षतिपूर्ति उपकर (GST Composition Cess) लागू किया हैं |

• तम्बाकू (Tobacco), तम्बाकू से बने उत्पाद, और तम्बाकू के अन्य विकल्प
• कोयला (Coal) और ठोस ईंधन से बनाये गए कोयले आदि
• वातित जल ( Aerated waters )
• मोटर वाहनों जिसमे 10 या 10 से अधिक लोगो को ले जाने की क्षमता हो

भारत में जी एस टी लागू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति उपकर या जी एस टी उपकर लागू किया गया है |

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) से क्या- क्या फायदे (Benefits) है ?

वस्तु एवं सेवा कर एक ऐसा कर सुधार है जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पनप सकती है | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) को वस्तु एवं सेवा कर ( जी एस टी ) से निम्न लाभ हुए हैं –

• वस्तु एवं सेवा कर आने से पुराने अप्रत्यक्ष करों (indirect taxes) जैसे वैट, सी अस टी , सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि करो को हटा दिया गया हैं |
• वस्तु एवं सेवा कर आने से कर संरचना (Tax framework) बहुत ही आसान और सरल हो गई हैं |
• वस्तु एवं सेवा कर ने करों के कैस्केडिंग प्रभाव (Cascading effect) को समाप्त कर दिया हैं अर्थात् कर पर कर (tax on tax) को हटा दिया  है।
• वस्तु एवं सेवा कर के आने से करो का बोझ कम हुआ जिससे  निर्माण लागत में कमी आ गई एवं उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना बढ़ गई
• वस्तु एवं सेवा कर के आने से आम आदमी पर बोझ कम होगा यानी जनता (Consumer) को उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा जो पहले महंगे हुआ करते  थे |
• वस्तु एवं सेवा कर के आने से वस्तुओं की मांग (Demand) और उपभोग (Consumption) में वृद्धि हो गई |
• वस्तु एवं सेवा कर से सरकारी खजाना (Government Treasury)बढ़ गया हैं |
• वस्तु एवं सेवा कर  के आने से सिंगल विंडो क्लीयरेंस (Single Window Clearance) या एक ही स्थान पर निकासी को बढ़ावा मिला हैं|

Abhishek Soni is a Chartered Accountant by profession & entrepreneur by passion. He is the co-founder & CEO of Tax2Win.in. Tax2win is amongst the top 25 emerging startups of Asia and authorized ERI by the Income Tax Department. In the past, he worked in EY and comes with wide industry experience from telecom, retail to manufacturing to entertainment where he has handled various national and international assignments.

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जी एस टी पर निबंध (GST Essay In Hindi)

जीएसटी का अर्थ है गुड्स और सर्विस टैक्स। यह एक वस्तु और सेवा कर है। गुड्स का अर्थ है सामान, यानी टीवी, बेड, कपड़े  इत्यादि। कई प्रकार की सेवाएं जिन पर टैक्स लगता है, वह है मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग इत्यादि।

जीएसटी की सरल शब्दों में परिभाषा

इन सभी करो को जोड़कर एक नयी कीमत बनेगी। जीएसटी टैक्स ने टैक्स के इस प्रणाली को खत्म कर दिया है। इसका अर्थ है टैक्स कम हो गया है। मगर हर क्षेत्र में ऐसा मुमकिन नहीं है। जीएसटी आने के पश्चात किसी उत्पाद और सेवा पर दाम ज़्यादा तो किसी पर कम हुआ है। इसलिए जीएसटी के कर दरों को निर्धारित किया गया है।

राज्य माल और सेवा कर

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जीएसटी : एक बेहतर विकल्प

• 05 Apr 2017
• 12 min read

गौरतलब है कि 29 मार्च 2017 को लोकसभा द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिये। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित सभी विधेयकों को लोक सभा से हरी झंडी मिलने के बाद अब सारा बल इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़े नियमों और दरों के निर्धारण पर केंद्रित हो गया है। हालाँकि इस परिदृश्य में न केवल सरकार वरन् संपूर्ण उद्योग जगत भी जीएसटी के अनुपालन संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिये तैयार है।

• ध्यातव्य है कि हाल ही में जिन नए नियमों के प्रति सहमती बनी है उनका सीधा संबंध पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड और बिल से है।
• इसके अतिरिक्त जिन अन्य नियमों के संबंध में सरकार ने अपनी सहमति प्रकट की है वे सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मूल्यांकन, बदलाव के प्रावधानों और ढांचे से संबंधित है।

जीएसटी की पृष्ठभूमि

• वस्तुतः जीएसटी के रूप में देश को एक ऐसी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्राप्त होने वाली है, जो न केवल संपूर्ण भारत को एकल बाज़ार के रूप में प्रस्तुत करेगी वरन् समानता भी प्रदान करेगी।
• जीएसटी के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मुल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे।
• जीएसटी के लागू होने से सरकार के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग जगत तथा आम उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। स्पष्ट है कि यदि ऐसा होता है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा|

केंद्र एवं राज्य सरकार के नज़रिये से जीएसटी 

• उल्लेखनीय है कि यदि केंद्र एवं राज्य के नज़रिये से जीएसटी की प्रासंगिकता एवं महत्त्व के विषय में विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि जीएसटी के लागू होने के उपरांत केंद्र एवं राज्य की कर-संग्रहण की लागत में (वर्तमान की उपेक्षा) कमी आने की संभावना है।
• हालाँकि यह ओर बात है कि वर्तमान ‘कर प्रणाली’ की अपेक्षा जीएसटी के अनुपालन में जटिलता कम होगी। इसका कारण यह है कि केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर अलग रिटर्न या पंजीकरण की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
• इसके अतिरिक्त सरल प्रक्रिया एवं तकनीकी प्रयोग से जीएसटी के अंतर्गत कर वंचना पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

व्यापार एवं उद्योग जगत के नज़रिये से जीएसटी

• उद्योग जगत अत्यंत उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि जीएसटी परिषद विशिष्ट उत्पादों को लेकर टैरिफ पर क्या निर्णय लेती है।
• ध्य्ताव्य है कि जीएसटी के लागू होने के पश्चात् संपूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर की एकसमान दर होगी, जिससे पूरा देश एक बाज़ार के रूप में उभरेगा, जिससे व्यापार करने में सरलता होगी।
• इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में एकसमान कर प्रणाली तथा व्यापार की लागत में आने वाली कमी स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को उद्योग जगत में बढ़ावा देगी।
• हालाँकि इस सबके अतिरिक्त एक ऐसा पक्ष भी है जहाँ उद्योग जगत की प्रतिबद्धता पहले से तय कर दी गई है। वस्तुतः इस प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष संबंध मुनाफाखोरी रोकने से है।
• ध्य्ताव्य है कि मुनाफाखोरी वह स्थिति होती है जहाँ कोई व्यक्ति किसी सीमित वस्तु से अत्यधिक लाभ हासिल करने की कोशिश करता है। हालांकि इसके खिलाफ बने प्रावधान बहुत ही अनिश्चित हैं और अगर कंपनियों को पूरा लाभ ग्राहक को ही देना पड़ा तो इससे कंपनियाँ अपनी आपूर्ति शृंखला में किफायती सुधार करने से पीछे हट सकती हैं।
• यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि जीएसटी से संबंधित जिस अंतिम विधेयक को लोकसभा की मंजूरी प्राप्त हुई है उसमें उक्त विषय के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गए है, ऐसे में देखना होगा कि उद्योग जगत इस संबंध में क्या कदम उठाता हैं।
• उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के लागू होने के उपरांत कोई भी कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसे दोषी ठहराया जा सकता है और उस पर यह इल्जाम लगाया जा सकता है कि वह कम ‘कर दर’ और ‘इनपुट क्रेडिट’ का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रही है।
• इस प्रक्रिया में मुनाफाखोरी रोकने की व्यवस्था न केवल कागजी कार्रवाई में जबरदस्त इजाफा कर सकती है बल्कि यह विवादों, आरोपों और शोषण आदि को भी जबरदस्त बढ़ावा देने की वजह बन सकती है। 
• स्पष्ट है कि ऐसी किसी भी स्थिति में ‘कर दर’ में रियायत का लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने की व्यवस्था करने के बजाय बेहतर होगा कि बाज़ार व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल दिया जाए।

उत्पादकों एवं निर्यातकों के नज़रिये से जीएसटी

• ध्यातव्य है कि जहाँ एक ओर जीएसटी के लागू होने से ‘कर की दरों’ में कमी आयेगी वहीं पूरे देश में एकसमान कर दर रहने से देश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध आवागमन भी सुनिश्चित हो जाएगा। जिससे कीमतों में कमी आयेगी और इसका सीधा लाभ उत्पादकों को प्राप्त होगा।
• इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा से उत्पादन लागत में कमी आयेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाज़ार में प्राप्त होगा।

उपभोक्ताओं के नज़रिये से जीएसटी 

• जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर का अंतिम बोझ उपभोक्ता को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में जीएसटी ले लागू होने से उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुँचेगा।
• जीएसटी के अंतर्गत कर दर भी वर्तमान के स्तर से निम्न हो जायेगी। परिणामतः वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आयेगी जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा।

अन्य प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि जीएसटी विधेयक के अनुबंध 171 (1) के अनुसार, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी कर दरों में किसी भी तरह की कमी या इनपुट कर क्रेडिट का कोई भी लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जाना चाहिये। ऐसा कीमत में कमी के जरिये किया जा सकता है। 
• हालाँकि इस संबंध में वास्तव में क्या नियम कायदे बनने चाहिये और ज़ुर्माने की दर क्या तय होनी चाहिये आदि इसके संबंध में अभी अस्पष्टता बनी हुई है।
• एक अनुमान के अनुसार, यदि जीएसटी के संबंध में उद्योग जगत से नज़रिये से विचार करें तो हम पाएँगे कि मुनाफाखोरी रोकने के नाम पर कर अधिकारियों के हाथों में पहले की अपेक्षा और अधिक विशेषाधिकार आ जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार के बढ़ने की भी संभावना हैं।

जीएसटी लागू करने के संबंध में देश की वास्तविक स्थिति

• ध्यातव्य है कि सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की समयसीमा निर्धारित कर रखी है। यही कारण है कि देश के सभी राज्य स्वयं को जीएसटी को लागू करने के लिये तैयार करने में जुटे हुए हैं।
• चाहे उत्पादक राज्य हो या फिर उपभोक्ता या फिर राज्य सरकारें सभी अपने-अपने स्तर पर इसे सफल बनाने की जुगत में लगे हुए है ।
• हालाँकि यदि राज्यों की बात करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जीएसटी को लागू करने के लिये गुजरात इस समय सबसे बेहतर स्थिति में है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में गुजरात में मौजूद कर व्यवस्था में राज्य के 87 फीसदी विनिर्माता, डीलर और व्यापारी जीएसटी नेटवर्क पर कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। जबकि दूसरे सभी राज्य अभी इस इस होड़ में काफी पीछे चल रहे हैं।
• इसी क्रम में यदि बात करें ओडिशा राज्य की तो राज्य से प्राप्त अधिकारिक जानकारी के अनुसार, ओडिशा में केवल जीएसटी विधेयक को उडिय़ा भाषा में अनुवाद करने का ही काम बाकी रह गया है।
• वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु राज्य भी 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने के लिये पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच राजनीतिक लड़ाई के बावजूद पश्चिम बंगाल के व्यावसायिक कर विभाग ने भी एक साल पहले से ही जीएसटी को लागू करने संबंधी तैयारी शुरू कर दी थी। 
• वर्तमान में जीएसटी के संदर्भ की वास्तविक स्थिति के ये कुछ उदाहरण मात्र थे। उक्त परिदृश्य से स्पष्ट है कि देश भर में जीएसटी के अनुपालन के संबंध में एकमत बनता प्रतीत हो रहा है।

निष्कर्ष स्पष्ट है कि विभिन्न अंशधारकों के नज़रिये से जीएसटी के विषय में अध्ययन करने के पश्चात् हमे ज्ञात होता है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा। साथ ही पारदर्शिता एवं तकनीकी दृष्टि से लाभकारी होने के परिणामस्वरूप इसके लागू होने के पश्चात् देश की कर व्यवस्था एवं जीडीपी अनुपात में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वस्तुतः यह सरकार का एक अत्यंत की प्रशंसनीय कदम सबित होगा। अब देखना यह होगा कि नियत समय एवं संपूर्ण व्यवस्था के साथ लागू होने के उपरांत स्वतंत्रता के पश्चात् बड़े देश के अब तक के सबसे बड़े कर सुधार का देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा एवं कितना प्रभाव परिलक्षित होता है।

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What is gst in hindi and essay on gst in hindi.

What is GST in Hindi/ Gst kya hai Hindi me? We are going to write an essay on GST in Hindi which will help you enhance information about GST in Hindi. कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए जीएसटी पर निबंध हिंदी में। After reading article on GST in Hindi most of you will get to what is GST in India in Hindi.

Good and Service Tax in Hindi language was as in exams. You make get questions like what is GST benefits in Hindi, GST history in Hindi, Types of GST in Hindi , GST details in Hindi, GST notes in Hindi and all about GST in Hindi. Now you can describe GST in Hindi and give GST knowledge/ information in Hindi to your family and friends. Read Essay on GST in Hindi.

Essay on GST in Hindi जीएसटी पर निबंध

Essay on GST in Hindi 300 Words

‘एक देश, एक टैक्स’

GST यानी वस्तु एवं सेवा कर इसके तहत भारत एक सिंगल टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जायगा। जीएसटी के लागू होने से सामानों और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग टैक्स खत्म हो जायेंगे और देश के सभी लोग सिर्फ एक तरह का टैक्स देंगे जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने कर सुधार हेतु 122 संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और 1 July 2017 से पूरे देश में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया। मुख्य भाग

जीएसटी की आवश्यकता

GST के लागू होने से पहले पूरे भारत में कई सामानों की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी क्योंकि उस समय पूरे भारत में कर ढांचा बहुत ही जटिल था। उस स्थिति में हमें किसी भी वस्तु पर करीब 30 से 35% तक कर चुकाना पड़ता था। कुछ वस्तुओं पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाने वाला यह कर 50% तक पहुंच जाता था।

“जीएसटी से बदलेगा देश, यही है जीएसटी का सन्देश”

पूरे देश में किसी वस्तु की कीमत एक जैसी करने के लिए जीएसटी की आवश्यकता है और इससे सरकार के राजस्व में तीव्र वृद्धि की संभावना है।

जीएसटी के लाभ

जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले अलग अलग टैक्स खत्म हो गए और ‘एक देश, एक टैक्स’ का नियम लागू हो गया। जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब बनाए गए।

एक ही कर लगने से भारत के सभी राज्यों के मध्य व्यापार करना सरल हो जाएगा। GST के लागू होने से जीडीपी में 2% की वृद्धि हो सकती है। इसके लागू हो जाने से टैक्स की चोरी में कमी आएगी तथा टैक्स पर टैक्स वाली दोहरी टैक्स व्यवस्था से भी छुटकारा मिल जाएगा।

जीएसटी के नुक्सान

GST विधेयक के लागू होने से राज्यों को व्यापक तौर पर नुकसान होने की संभावना है क्योंकि जीएसटी के लागू होने के बाद वे कई प्रकार के कर जैसे वैट एंट्री टैक्स चुंगी वसूल नहीं पाएंगे। इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक उचित व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य को पहले तीन वर्षों के लिए 100% मुआवजा दिया जाएगा जबकि चार वर्ष के बाद 75% और पांच वर्ष के बाद 50% राजस्व क्षति पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

“जीएसटी बिल का करो स्वागत, इससे मिलेगी अर्थव्यवस्था को ताकत”

कर प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। यह जितनी ज्यादा मजबूत होगी आर्थिक ढांचा उतना ही अधिक मजबूत होगा। यह विधेयक आज आम आदमी के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि जी एस टी लगने के बाद सभी जगह वस्तुएं एक समान दाम पर मिलेंगे।

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Essay on GST for Students and Children

500+ words essay on gst.

Goods and Services Tax (GST) refers to an indirect tax. The implementation of this tax is in India. The collection of this tax takes place from the point of consumption. This is in contrast to collection from the point of origin like previous taxes. Furthermore, this tax’s imposition is at every step in the production process. The refund is for all the parties in the various stages of production. Also, GST includes almost all indirect taxes.

Explanation of GST

First of all, Goods and Services Tax (GST) is a single tax system. The imposition of this tax takes place jointly by the center and the state. Furthermore, the imposition happens with the recommendation of a federal council.

In GST, the goods and services are divided into five different tax slabs. This is for the purpose of the tax collection. Above all, the tax slabs are – 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. Also, petroleum products, alcoholic drinks, and electricity do not come under GST. Rough precious and semi-precious stones carry a special rate of 0.25%. Gold also carries a special rate of 3%.

GST certainly subsumed several taxes and levies. These include central excise duty, services tax, and additional customs duty. Furthermore, state-level VAT , surcharges, and Octroi also come under GST. The GST regime has done away with levies. Also, these levies were applicable to inter-state transportation of goods. Most noteworthy, the application of GST is on all transactions. These transactions are sale, purchase, transfer, lease, and import.

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Benefits of GST

First of all, the cascading tax effect refers to a tax on tax. Most noteworthy, GST eliminates the cascading effects of Tax. This is because GST is a comprehensive indirect tax. It certainly brings almost all indirect taxation under one umbrella.

Another notable advantage of GST is the increase in the threshold for registration. Earlier, a VAT was applied if the turnover was more than Rs 5 lakh. This VAT’s application was upon a business. Furthermore, there was no service tax when turnover was less than Rs 10 lakh. In contrast, under GST this threshold is Rs 20 lakh. Hence, this means an exemption for many small traders and service providers.

Small businesses can certainly benefit significantly under GST. Furthermore, these small businesses have a turnover of Rs 20 to 75 lakh. The benefit of these small businesses takes place due to the composition scheme. Under GST, there is an option for small businesses to lower taxes. They can do so by utilizing the composition scheme.

The entire process of GST is available online. Most noteworthy, it is an easy and simple online process. Therefore, it is really beneficial for start-up businesses. This is because they don’t have to struggle to get different registrations. In conclusion, GST has been a revolutionary tax system for India. Most noteworthy, many experts hail it as one of the biggest tax reforms. GST certainly is beneficial for the entire population of India.

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Introduction

GST is an acronym for goods and services tax. The GST has been introduced as a part of the reforms in India's taxation system to make the process simplified and more transparent. In this essay, we will discuss what GST is, how it is applied, the problem faced by businesses as well as common people due to GST implementation and the possible solutions that the government can take to mitigate those problems.

What is GST?

GST stands for Goods and Services Tax, and it is a tax that is levied on the manufacture, sale, or consumption of goods and services at a national level. The GST replaces all the indirect taxes that are currently being levied in India, such as service tax, value-added tax (VAT), central excise duty, etc.

The GST is levied on every transaction that takes place within India's territory, and it will be the responsibility of the buyer to pay the applicable taxes for any goods or services purchased. GST aims to do away with all indirect taxes like service tax, VAT, etc., making India a single market.

How is GST Applied?

The GST is a destination-based tax, and it will be levied on the value of the goods or services that are consumed within India's territory. The tax will be collected by the person who is responsible for the final consumption of the good or service. For example, if an item is produced in India and is sold to a consumer in another state, the GST will be levied by the state in which the final consumption takes place.

The GST is a multi-stage tax, and it will be levied at every stage of production and distribution of goods and services. The rate of GST at each stage will be based on the value addition that has taken place at that stage.

The GST aims to simplify the taxation system by ensuring a single tax rate across India's territory, thus making sure that goods and services are not taxed multiple times at different rates even if they cross through multiple states before reaching their destination.

Essay on GST

GST was firstly launched in 1954 in France. Currently, 160 countries in the world have implemented GST. As the Canadian model of GST has a federal structure, India has chosen the Canadian model of dual GST. GST stands for goods and service tax which has been applicable in India since July 1st 2017, so July 1st is declared as 'GST day. More specifically, Asam was the first state to get applied with GST. During the passing of the 'GST Bill' in the parliament, 336 votes were with it, and 11 votes were against it. The previous structure of indirect taxes in India was very complex, and quantitative taxes were levied by the central government and state government on goods and services. It has been a long-pending issue to streamline a variety of indirect taxes and implement a 'single taxation' system. 

GST requires businesses who have exceeded the prescribed threshold value to register and must keep records of all inputs and outputs. It is exempted from a few products such as alcohols, natural gas, motor spirits and crude petroleum products. GST is simple in a calculation, simply multiplying taxable amount by GST rate. GST rates are covered under 5 tax slabs as 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. Most goods fall under the tax slab of 5%, 12% and 18%, while certain services are under 18%. Cement, tobacco lies under the highest tax slab of 28%.

The GST system is categorised into Central GST, also known as CGST, State GST known as SGST and Integrated GST known as IGST. CGST is levied by the central government, SGST by the state government and IGST by the central government on inter-state supplies. In short, while selling within the same state, CGST and SGST need to be paid, and in Inter-state, IGST is.

Due to the implementation of GST, the count of incidences of tax evasion came down in the country, which brings an increase in tax collection for the government. GST has been implemented under Article 279 of the Indian Constitution. The existence of sales tax, service tax, customs duty, excise duty, VAT, Octroi tax etc., vanished. Moreover, A very common procedure for registration of taxpayers, refund of taxes, uniform format of tax returns. With minimum tax or even no tax, the exporters are encouraged to export with the best quality and increase the economy. 

GST proved beneficial with more transparency, efficient compliance to central and state manufactures. GST assists in the growth of the Gross Domestic Products (GDP). GDP is expected to increase by 2%. Before the implementation of GST, the prices of the commodity were varying state to state. But, the prices became uniform throughout the country as the GST applied. The implementation of GST has proven a great decision for the country's people. The common man has gained momentum in life due to GST. True life is lived when a few changes occur in it. In addition, GST makes the Indian companies more compatible with the foreign companies and the Indian market more stable than the previous one.

GST is a country-wide tax and was introduced as The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act 2017. GST had brought uniformity in the indirect taxation system, which had differently levied by states and centres before now. Different taxes, such as central excise duty, state VAT, etc., have been unified under one single umbrella of GST. Now, businesses do not have to pay taxes as per the state they belong to. Moreover, it has simplified tax calculation as well as returns filing. Under GST, businesses that exceed the prescribed threshold value must register themselves, keep records of input and output, and file their GST returns regularly.

GST is a 'one country-one tax' system. It requires businesses that have exceeded the prescribed threshold value to register and keep records of all inputs and outputs. There are five tax slabs under GST, that is 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. Most goods fall under the 5%, 12%, and 18% tax slab, while certain services are subject to 18%. Cement, tobacco lies under the highest tax slab of 28%.

GST is governed by three different acts: The Central Goods and Services Tax Act 2017, Integrated Goods and Services Tax Act 2017, and Union Territory Goods and Services Tax Act 2017. It includes central excise duty that falls under One Hundred and the First Amendment of the Constitution of India.

FAQs on GST Essay

1.What is GST?

GST stands for Goods and Services Tax, a tax that has been applicable in India since July 1st, 2017. It is a single tax that is levied on goods and services, and it replaces the previous structure of indirect taxes in India, which were very complex. GST simplifies the calculation of taxes by multiplying the taxable amount by the GST rate. The tax rates are covered under 5 tax slabs which are 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. One of the benefits of GST is that it brings more transparency and efficiency to the compliance of taxes by both central and state manufacturers. Businesses that exceed the prescribed threshold value are required to register and must keep records of all inputs and outputs.

2.How is GST beneficial?

There are many benefits of GST, such as the implementation of a simple taxation system that enables businesses to calculate their taxes easily. It eliminates the indirect taxes, including VAT, CST, Excise Duty and Service Tax. Also, it encourages exports which in turn leads to an increase in GDP. The government's revenue also increases since there is a reduction in tax evasion and the expenses on tax collection and compliance drop. Moreover, GST makes goods and services more affordable as most of them are now under the 18% tax slab. Businesses are no longer required to register multiple times for different indirect taxes, which means that the compliance process becomes easier, and there is less chance of error.

3.What is the difference between Central and State GST?

Central GST is also known as CGST, and State GST is also known as SGST. The main difference between the two is that CGST is levied by the Central Government, and SGST is levied by the State government. IGST is levied by the Central government on inter-state supplies. All three taxes (CGST, SGST and IGST) are collected by the Government of India and then distributed among the states. One should know that the tax rates for CGST, SGST and IGST are different. Different states have different tax slabs. One should be aware of the tax slab for their state in order to pay the correct GST. This will ensure that one is not required to pay more than the amount due.

4.What is the impact of GST on businesses?

The implementation of GST has positively impacted businesses as it has brought more transparency and efficiency to the compliance process. Businesses are now required to register only once and keep track of all input and output transactions. The tax rates are also clearer, making it easier for businesses to calculate their taxes. There is a reduction in tax evasion and the overall expenses on tax collection and compliance. GST has also made Indian businesses more competitive in the global market as it is now aligned with international taxation standards.

5.What are the benefits of GST for consumers?

The main benefit of GST for consumers is that it makes goods and services more affordable as most of them are now under the 18% tax slab. GST has also removed the cascading effect of taxes, which means that there is no tax on tax. This results in a decrease in the prices of goods and services. Consumers are now required to pay tax only on the amount they receive from the business. The benefits of GST for consumers also include a reduction in turn-around time for businesses since there is no need to register multiple times. This means that they receive their goods and services faster. The implementation of GST has had a positive impact on most sectors. The transportation, banking and insurance, telecom and IT sectors have all received benefits from GST.

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Essay on India in Hindi : छात्र ऐसे लिख सकते हैं हमारे देश भारत पर निबंध

• Updated on  
• अगस्त 30, 2024

Essay on India in Hindi : भारत एक विविधतापूर्ण देश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी एक अरब से ज़्यादा है। भारत हिमालय पर्वतों से लेकर उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों तक फैला हुआ है, जो इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। यह देश विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का घर है, जो विविधता में एकता का एक अनूठा मिश्रण है। आर्थिक रूप से, भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष खोज और उद्योग में विश्व में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत अपने सांस्कृतिक सार और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए हुए प्रगति और विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है।

भारत देश के बारे में जानकारी इसके प्रत्येक छात्र को होनी चाहिए। छात्रों को कई बार निबंध प्रतियोगिता और कक्षाओं में Essay on India in Hindi दिया जाता है और आपकी मदद के लिए कुछ सैंपल इस ब्लॉग में दिए गए हैं। 

This Blog Includes:

भारत पर 100 शब्दों में निबंध, भारत पर 200 शब्दों में निबंध, प्रस्तावना , भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और अन्य प्रतीक, भारत की नदियां  , भारत का भोजन, भारत की भाषाएं, भारत के त्यौहार, भारत की अनेकता में एकता, उपसंहार , भारत पर 10 लाइन – 10 lines essay on india in hindi.

भारत के लोग अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के लोग कई अन्य भाषाएँ भी बोलते हैं। भारत एक खूबसूरत देश है जहाँ कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की। भारतीयों के द्वारा अतिथियों को ‘अतिथि देवों भव:’ की उपाधि दी जाती है। दूसरे देशों से आने वाले आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। भारत में सनातन धर्म (जीवन का एक प्राचीन दर्शन) का पालन किया जाता है, जो विविधता में एकता बनाए रखने में मदद करता है।

 भारत कई प्राचीन स्थलों, स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों का घर है जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। यह अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं, योग और मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न देशों के कई तीर्थयात्री और भक्त भारत के प्रमुख मंदिरों, स्थलों और ऐतिहासिक विरासतों की सुंदरता का अनुभव करने के लिए आते हैं।

भारत का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है और इसे प्राचीन सभ्यता का जन्मस्थान माना जाता है। यह तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के कारण शिक्षा का एक केंद्र रह चुका है, इसने इतिहास में दुनिया भर के छात्रों को अपने विश्वविद्यालयों में आकर्षित किया है। अपनी अनूठी और विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाने वाला भारत विभिन्न धर्मों के लोगों से प्रभावित है। भारत के धन वैभव को चुराने के लिए इस पर कई आक्रमण हुए। कई साम्राज्यों ने इसे गुलाम बनाने के लिए भी प्रयोग किया। कई स्वतंत्रता सैनानियों के प्रयासों और बलिदानों की बदौलत भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 

हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमारी मातृभूमि आजाद हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, भारत में कई लोग गरीब हैं। रवींद्रनाथ टैगोर, सर जगदीश चंद्र बोस, सर सी.वी. रमन और डॉ. होमी जे. भाभा जैसी असाधारण हस्तियों की बदौलत देश लगातार प्रौद्योगिकी, विज्ञान और साहित्य में आगे बढ़ है। भारत एक शांतिपूर्ण देश है जहाँ लोग अपने त्यौहारों को खुलकर मनाते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं। कश्मीर को अक्सर धरती पर स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत प्रसिद्ध मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, नदियों, घाटियों, उपजाऊ कृषि भूमि और सबसे ऊँचे पहाड़ों का घर है।

भारत पर 500 शब्दों में निबंध

भारत पर 500 शब्दों में निबंध (500 Words Essay on India in Hindi) नीचे दिया गया है –

भारत एक अद्भुत देश है जहाँ लोग कई अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। यहाँ विभिन्न जातियाँ, पंथ, धर्म और संस्कृतियाँ निवास करती हैं, फिर भी सभी लोग एक साथ सद्भाव से रहते हैं। यही कारण है कि भारत “विविधता में एकता” कहावत के लिए प्रसिद्ध है। भारत दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा देश भी है।

भारत का इतिहास और संस्कृति समृद्ध है और मानव सभ्यता के उदय के बाद से ही विकसित हुई है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी। इसकी शुरुआत प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और दक्षिण भारत में शुरुआती कृषि समुदायों से हुई। समय के साथ, भारत ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का निरंतर एकीकरण देखा। साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती दौर में, लोहे और तांबे जैसी धातुओं का उपयोग व्यापक था, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक, भारत एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता के रूप में विकसित हो चुका था।

भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसे हिंदुस्तान और आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। यह तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है: पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का राष्ट्रीय पशु ‘ बाघ’ है, राष्ट्रीय पक्षी ‘ मोर’ है और राष्ट्रीय फल ‘ आम’ है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म सहित विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से भारत में एक साथ रहते आए हैं। भारत अपनी समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें स्मारक, मकबरे, चर्च, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, संग्रहालय, प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव अभयारण्य और प्रभावशाली वास्तुकला शामिल हैं।

भारतीय ध्वज तिरंगे में तीन रंग हैं: केसरिया, सफ़ेद और हरा। सबसे ऊपर का रंग केसरिया पवित्रता का प्रतीक है। बीच का रंग सफ़ेद शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे का रंग हरा उर्वरता का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीला अशोक चक्र है, जो 24 तीलियों वाला पहिया है जो कानून और न्याय के चक्र का प्रतीक है। बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है, जो शक्ति और शालीनता का प्रतिनिधित्व करता है। मोर यहां का राष्ट्रीय पक्षी है, जो शालीनता, सुंदरता और शान का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जो खेल में देश की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में कई प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक का सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व है। गंगा हिमालय से निकलती है और उत्तरी भारत से होकर बांग्लादेश में बहती है। यह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और लाखों लोगों के लिए पीने, कृषि और धार्मिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यमुना हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह दिल्ली और आगरा से होकर बहती है और अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। 

ब्रह्मपुत्र तिब्बत में निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले असम और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से होकर बहती है। यह नदी अपने विशाल बेसिन और कृषि क्षेत्र के लिए जानी जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में है और भारत से होते हुए यह पाकिस्तान में भी बहती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती है और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। दक्षिणी भारत में सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती है और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। क्षेत्र में सिंचाई और प्रमुख बांधों के लिए महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी सतपुड़ा रेंज से पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नर्मदा घाटी परियोजना के लिए जानी जाती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है। यह क्षेत्र की कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय भोजन अपनी समृद्ध विविधता और जीवंत स्वादों के लिए प्रसिद्ध है। यह देश की विशाल सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाता है। भारत के भोजन में मसालों, जड़ी-बूटियों और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो जटिल और सुगंधित व्यंजन बनाती है। उत्तर की मसालेदार करी से लेकर दक्षिण के तीखे और नारियल आधारित व्यंजनों तक, भारतीय व्यंजन सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। लोकप्रिय व्यंजनों में बिरयानी, डोसा, समोसे और विभिन्न प्रकार की ब्रेड जैसे नान और रोटी शामिल हैं। भारतीय भोजन में गुलाब जामुन और जलेबी सहित कई तरह की मिठाइयाँ भी शामिल हैं। भोजन का आनंद अक्सर अचार, रायता और चटनी जैसी कई तरह की चीजों के साथ लिया जाता है। यह पाक विविधता भारतीय भोजन को देश की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत और अभिन्न अंग बनाती है।

भारत एक भाषाई रूप से विविधतापूर्ण देश है, जिसके विशाल विस्तार में बोली जाने वाली भाषाओं की समृद्ध विविधता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा या बोली होती है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि सरकारी और कानूनी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती है। कन्नड़, पंजाबी और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ भी अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुभाषावाद भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और भाषा और क्षेत्रीय पहचान के बीच के संबंधों को भी।उजागर करता है। भाषा भारत के सामाजिक ताने-बाने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन जाती है।

भारत अपने जीवंत और विविध त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रमुख त्योहारों में दिवाली है यह रोशनी का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली वसंत के अपने रंगीन और हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव के लिए जानी जाती है। ईद दावतों और प्रार्थनाओं के साथ रमजान माह के अंत को चिह्नित करती है। नवरात्रि देवी दुर्गा का सम्मान करने वाला नौ रातों का त्योहार है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में क्रिसमस, पोंगल और दुर्गा पूजा शामिल हैं। ये त्यौहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं, जो लोगों को हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव, दावत और विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों में एक साथ लाते हैं।

विविधता में एकता भारत की एक परिभाषित विशेषता है, जहाँ अनेक संस्कृतियाँ, भाषाएँ, धर्म और परंपराएँ सौहार्दपूर्वक सह-अस्तित्व में हैं। अपने लोगों के बीच भारी मतभेदों के बावजूद, भारत विभिन्न जातीयताओं और मान्यताओं के जीवंत ताने-बाने के रूप में खड़ा है। यह देश एक साझा राष्ट्रीय पहचान से एकजुट है। यह सिद्धांत देश के विविध त्योहारों के उत्सव, विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति सम्मान और विभिन्न क्षेत्रीय परंपराओं में दिखाई भी देता है। भारत की ताकत अपनेपन और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है। विविधता में यह एकता भारत के सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाती है और इसकी समृद्ध विरासत में योगदान देती है।

भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जिसमें संस्कृतियों, जातियों, पंथों और धर्मों का एक समृद्ध मिश्रण है,ह अपनी विरासत, मसालों और इसे अपना घर कहने वाले लोगों के लिए प्रसिद्ध है। विविधता और एकता का यह मिश्रण ही है जिसकी वजह से भारत को अक्सर एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ विविधता में एकता पनपती है। भारत आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है।

भारत पर 10 लाइन (10 Lines Essay on India in Hindi) यहां दी गई हैं –

• भारत या एशिया में एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत देश तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
• अन्य देशों की तुपना में कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है।
• भारत की जनसंख्या लगघग 1.4286 बिलियन है। यह चीन की 1.4257 बिलियन की तुलना में दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है।
• झारत कर पश्चिमी भाग में अरब सागर, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
• भारत देश का उत्तरी भाग पहाड़ों से ढका हुआ है। हिमालय दुनिया की की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
• भारत में कई छोटी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि प्रमुख हैं। 
• भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। इसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं।
• भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ है। इसके नीचे लिखा सत्यमेव जयते है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है।
• भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। राष्ट्रगान की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। 
• भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी।

संसदीय प्रणाली वाली प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन (लगभग 1757-1947) के दौरान, ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप को “इंडिया” कहते थे। यह शब्द सिंधु नदी से लिया गया था, जो ब्रिटिश भारत की पश्चिमी सीमा को चिह्नित करती थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने आधिकारिक नाम के रूप में “इंडिया” का इस्तेमाल किया।

दुनिया भर में भारत विविधता में एकता का प्रतिनिधि है। भारत विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, पंथों, धर्मों की भूमि है; अनेक मतभेदों के बावजूद हम सौहार्दपूर्वक रहते हैं। भारतीय शांतिप्रिय हैं और संकट के समय लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। हम “अतिथि देवो भव” के आदर्श वाक्य में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारे मेहमान हमारे भगवान हैं और हमारे देश में आने वाले पर्यटकों के प्रति विशेष रूप से सहायक और दयालु हैं। हमारा देश एक जीवंत देश है जो मेहनती लोगों, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों और एक अद्भुत विरासत का घर है। मेहनती नागरिकों का प्रमाण, भारत धीरे-धीरे और लगातार दुनिया की महाशक्तियों में से एक बन रहा है।

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